राज्यात तसेच रायगड जिल्ह्य़ात गावोगावी उघडकीस येणाऱ्या वाळीत प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तालुका पातळीवर वाळीत प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. उरण तालुक्यात २५ सदस्यांची समिती स्थापन करून गाव पातळीवरही अशा समित्या स्थापन करण्यास सुरुवात करण्यात आलेली आहे. या समितीत शासकीय अधिकारी, सामाजिक तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.रायगड जिल्ह्य़ात अनेक तालुक्यांत गावा-गावात कुटुंबांना वर्षांनुवर्षे वाळीत टाकण्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. या प्रकरणात एका महिलेचा जीवही गेला आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेनंतर न्यायालयाने वाळीत प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी तालुकास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिलेले होते. त्यानुसार उरण तालुक्यात वाळीत प्रकरणाविरोधातील समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती उरणचे तहसीलदार नितीन चव्हाण यांनी दिली आहे.या समितीचे अध्यक्ष उरण-पनवेलचे विभागीय अधिकारी सुदाम परदेशी हे आहेत. सदस्य म्हणून न्हावा-शेवा विभागाचे साहाय्यक आयुक्त, पंचायत समितीच्या सभापती, उरणचे नगराध्यक्ष, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम, महावितरण, एमआयडीसीचे उपंअभियंता, शासकीय रुग्णालयाचे अधीक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, साहाय्यक निबंधक, प्रतिष्ठित नागरिक, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, उरण सामाजिक संस्था आदी २५ सदस्यांची तालुकास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची पहिली बैठक पार पडली असून गाव पातळीवरही अशा प्रकारच्या समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समिती सदस्यांना प्रशिक्षण देऊन वाळीत प्रकरणे कशी हाताळावीत याची माहिती दिली जाणार असल्याचे तहसीलदारांनी सांगितले.
