सिल्व्हर ओक शाळेतून काढून टाकलेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिक्षण विभाग चालढकल करत असल्याचे आरोप केले जात असतानाच बुधवारी शिक्षण उपसंचालकांनी शाळा व्यवस्थापनाविरोधात पुन्हा एकदा पोलिसांत तक्रार देत आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. आजवर या प्रकरणात पालक, महापालिका शिक्षण मंडळाचे प्रशासनाधिकारी यांनी आधीच तक्रार दिली असताना त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. असे असताना शिक्षण उपसंचालकांनी पुन्हा तक्रार देऊन काय साधले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे शिक्षण उपसंचालकांनी म्हटले आहे. शालेय व्यवस्थापनाशी चर्चा करण्याचा उपसंचालकांनी केवळ देखावा केल्याचा आक्षेप शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंचने नोंदविला आहे. या एकूणच प्रकरणात शिक्षण उपसंचालकांच्या विरोधात आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय पालक व मंचने घेतला आहे.सिल्व्हर ओक शाळेतील कर्मचाऱ्यांशी संबंधित १४ पाल्यांना ५ डिसेंबरपासून शुल्क न भरल्याचे कारण दाखवून वर्गातून बाहेर काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापनाने पालकांची संमती न घेताच त्यांचे दाखले घरी पाठवून दिले. या प्रकाराची चौकशी करण्यास गेलेल्या शिक्षण मंडळाच्या प्रशासनाधिकाऱ्यांना प्राचार्यानी दालनातून हुसकावून लावले. या संदर्भात प्रथम पालकांनी व नंतर प्रशासनाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे पोलीस ठाण्यात तक्रारी दिल्या आहेत. दरम्यानच्या काळात या प्रश्नात आ. नितीन भोसले यांनी लक्ष घालून शाळा व्यवस्थापनाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षण विभागाकडे केली होती, परंतु शिक्षण उपसंचालक नेहमीप्रमाणे टाळाटाळ करत असल्याचे पाहावयास मिळाले. शाळेच्या मनमानीला त्यांची मूकसंमती असल्याचा आक्षेप पालक व शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचने नोंदविला. शिक्षण उपसंचालकांना घेराव घातल्यावर त्यांनी शाळा व्यवस्थापनाशी भेट घेण्याचे मान्य केले. त्यानुसार शिक्षण उपसंचालक तुकाराम सुपे यांनी बुधवारी शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष जिजस लाल यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आपण काहीच करू शकत नसल्याची हतबलता तुपे यांनी व्यक्त केली. न्यायालयात जाण्याआधी पालकांनी आपल्याशी चर्चा करायला हवी होती, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, २४ जानेवारी रोजी याबाबत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयानंतर शालेय व्यवस्थापन काय भूमिका घेते यावर आपण केवळ अंकुश ठेवू शकतो, असे सुपे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठाकंडे पाठविण्यात आला आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना वर्गाबाहेर काढल्यावरून पोलीस ठाण्यात त्यांनी तक्रार अर्ज दिला. शिक्षण उपसंचालकांनी शाळा व्यवस्थापनाशी चर्चा करण्याचा केवळ देखावा केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी इतर शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून दिला जाईल, असे आश्वासन सुपे यानी दिले. परंतु याच शाळेत प्रवेश हवा असल्यास आपला नाइलाज असल्याचेही त्यांनी बोलून दाखविले. पोलीस ठाण्यात तक्रार देऊन सुपे यांनी आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आक्षेप पालकांनी नोंदविला आहे. या कार्यशैलीविरोधात आंदोलन सुरू करण्याचे पालकांनी म्हटले आहे.
