सहा वर्षांपूर्वी महापालिका प्रशासन ‘कागदमुक्त’ व्हावे, यासाठी एक विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले. २ कोटी २३ लाख रुपये खर्च करून संगणक व त्यातील प्रणाली विकसित करण्यासाठी सीएमसी लिमिटेड या कंपनीला कंत्राट दिले गेले. त्यांनीही सॉफ्टवेअर बनविले. तब्बल तीन वर्षे हे सॉफ्टवेअर कसे असावे, यावर खर्च झाली. सन २००९ मध्ये कागदमुक्त योजनेसाठी यंत्रणा सज्ज झाली. अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणही दिले गेले. २०१३ पर्यंत ही संगणकातील प्रणाली कोणी वापरलीच नाही. तब्बल सहा वर्षे धूळखात असणाऱ्या या प्रणालीबाबत लेखापरीक्षण अहवालात ठपका ठेवला गेला आणि महापालिकेतील स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावर सहा वर्षांनी चर्चा झाली. अशा प्रकारची यंत्रणा आवश्यक आहे. तयार केलेले सॉफ्टवेअर ‘आऊटडेटेड’ तर नाही ना, असे प्रश्नचिन्ह लावले गेले. नव्याने सॉफ्टवेअर विकसित करता येते का, अशा सूचना नव्याने देण्यात आल्या.महापालिकेतील चार विभागांची माहिती संगणकावर असावी, यासाठी तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता व सभागृहाने माहिती अद्ययावत करण्याचा निर्णय घेतला होता. यात अभियांत्रिकी, मालमत्ता, आस्थापना आणि लेखा विभागाचा समावेश तेव्हा करण्यात आला. ही माहिती कशी असावी आणि कशी वापरावी, याचे नियोजन छान होते. या प्रकल्पाच्या संगणक साहित्यावर ९२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. ‘इंटरप्रायझ र्सिोसेस प्लॅनिंग बेस सोल्युशन’ असे या योजनेचे नाव होते. योजनेतील सॉफ्टवेअरसाठी १ कोटी ३१ लाखांचा खर्च करण्यात आला. महालेखाकारांनी या प्रणालीचा उपयोग काय आणि २ कोटी २३ लाख रुपयांची रक्कम दोन वर्षांहून अधिक काळ निष्फळ का गुंतवून ठेवली आहे, असा आक्षेप घेतला आणि प्रशासन जागे झाले. प्रशिक्षण घेतल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी या माहितीचे सॉफ्टवेअर वापरले नाही. आज स्थायी समितीच्या बैठकीत कोणी म्हणाले, ते युजर फ्रेंडली नाही, तर कोणी म्हणाले, चूक झाली. ती प्रणाली वापरली गेली नाही. ‘कागदमुक्त कार्यालया’ ची संकल्पना चांगली असल्याने या प्रकल्पाला जीवदान द्यायचे असेल तर त्याच कंपनीला वार्षिक देखभाल दुरुस्तीसाठी ७ लाख ८२ हजार व प्रशिक्षणासह सहकार्यासाठी ३२ लाख अतिरिक्त निधी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला. चर्चा रंगली. स्थायी समितीचे सभापती विकास जैन, नगरसेवक समीर राजूरकर, सभागृह नेते राजू वैद्य यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आणि पुन्हा एकदा सहा वर्षांने ‘धूळ’ झटकण्याचे ठरविण्यात आले.
