शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा आणि जमिनीच्या इतर कागदपत्रांसाठी मारावे लागणारे हेलपाटे कमी झालेत आणि संगणकीय उतारे मिळू लागलेत, अशी जाहिरात सध्या शासनाकडून प्रसारमाध्यमातून जोरदारपणे केली जात आहे. महसूल विभागातील शेतीची कागदपत्रे विशेषत: ७ / १२ च्या उताऱ्यांचे संगणीकरण झाल्याचे दाखविले जात असताना राज्य सरकारने चार वर्षांपूर्वी सुरू केलेली ही योजना, त्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीमुळे रखडली असल्याने संगणकीय सातबारा मिळत नसल्याचे वास्तव चित्र आहे. सातबाऱ्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये दुरुस्ती करण्याचे काम सुरू असल्याने सध्या शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच दप्तरातून शोधून सातबाराचा उतारा द्यावा लागत आहे. त्यामुळे उताऱ्यासाठी तलाठय़ांकडे अनेक हेलपाटे मारणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेलपाटेही कायम आहेत.राज्यातील तलाठय़ांची कार्यालये व त्यांच्या दप्तरांची स्थिती अगदीच वाईट असून ब्रिटिश काळात कापडाच्या गठडय़ात बांधून ठेवण्यात आलेल्या दप्तरावर पडलेली धूळ साफ करीत काम करावे लागत आहे. कित्येक वर्षांच्या या गठ्ठयांना अनेक ठिकाणी वाळवी लागलेली आहे. राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या जमिनीच्या नोंदी ऑनलाइन करण्यासाठी तलाठय़ांना लॅपटॉप खरेदीसाठी अल्पदरात कर्जही उपलब्ध करून दिलेले असून तलाठय़ांनी लॅपटॉप खरेदी करून ७/१२ च्या नोंदीच्या कामाला सुरुवात केली. मात्र नोंदीसाठी तयार करण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी असल्याने दप्तर शोधूनच सातबाराचा उतारा देण्याची वेळ तलाठय़ांवर आली आहे. या संदर्भात उरणचे तहसीलदार नितीन चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी दूर करून लवकरच सातबाराचा उतारा संगणकावरून देण्याची व्यवस्था केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.
