महिला विकास टप्प्यांच्या वर्गीकरणाचा विचार करताना कल्याणकारी, विकासात्मक व सक्षमीकरण या त्रिसूत्रीचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे. त्यानुसार आगामी महिला धोरणात सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून ‘महिलांचे आरोग्य’ केंद्रबिंदू मानून विविध उपक्रमांची आखणी करण्यात आली. त्यात महिलांच्या प्राथमिक पातळीवर आरोग्य गरजा भागविणे, त्या अनुषंगाने आरोग्य सेवा पुरविणे, ‘हिरकणी कक्ष’ सर्वत्र उपलब्ध करणे आणि कुपोषण नियंत्रणात आणणे, महिलांचे मानसिक संतुलन ढासळू नये म्हणून मानसोपचारतज्ज्ञांकडून सुचविल्या जाणाऱ्या औषधांच्या समावेशासह गावपातळीवर आरोग्य बँकेसारखी एखादी संस्था सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.संपूर्ण राज्यात ग्रामीण तसेच शहरी भागात स्त्रियांमध्ये आणि विशेषत: गर्भवतींमध्ये रक्तक्षयाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आढळून आले. हे प्रमाण कमी करण्याच्या हेतूने विविध स्तरांवर सध्या प्रयत्न सुरू आहेत. त्याकरिता स्त्रियांना योग्य आहार आणि लोहयुक्त गोळ्या व जंतुनाशक गोळ्या पुरवून रक्तक्षयाचे प्रमाण २०१५ पर्यंत ४० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे महिलांमधील व पर्यायाने बालकांमधील कुपोषण कमी होण्यास हातभार लागेल. महिलांचे जीवनचक्र सुधारण्यासाठी र्सवकष आरोग्य सेवा विकसित करून आरोग्य सेवा तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. स्त्रियांच्या आरोग्याकडे पाहताना केवळ प्रजनन आरोग्य या दृष्टिकोनातून न पाहता जागतिक आरोग्य संघटनेच्या व्याख्येनुसार शारीरिक, मानसिक, प्रजनन, लैंगिक, सामाजिक आरोग्य अशा र्सवकष संकल्पनेवर आधारित आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून पाहण्यात येईल. यासाठी महिलांच्या प्राथमिक स्तरावरील आरोग्य गरजा पूर्ण होण्यासाठी सुविधा पुरविणे व संदर्भसेवा उपलब्ध करून देण्यात येईल. सर्व काम करणाऱ्या महिलांसाठी मातृत्व संदर्भातील फायदे, गर्भपात आणि नसबंदी, शस्त्रक्रियेच्या रजा, कामाच्या ठिकाणी व निवासी वस्त्यांमध्ये पाळणाघराची व्यवस्था आणि सार्वजनिक ठिकाणी ‘हिरकणी कक्ष’ उपलब्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहणार आहे. एवढेच नव्हे, तर अनावश्यक सिझेरियन, गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया, नसबंदी, गर्भपात, मनाविरुद्ध लग्न आदी बाबींत शासन स्त्रियांना संरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करील. शाळा आणि महाविद्यालयीन स्तरावर शिक्षणात लैंगिक शिक्षणाचा अंतर्भाव तसेच वैद्यकीय पदवी शिक्षणात ‘निव्वळ स्तनपान आणि कुपोषण’ आदी विषयांचा अंतर्भाव करण्यात येईल. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सर्व पातळ्यांवर सेवेसाठी आवश्यकऔषधांच्या यादीत मानसोपचारासाठी योग्य असणाऱ्या औषधांचा समावेश करण्यात येईल आणि आवश्यक मानसिक आरोग्य सेवा पुरविण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. तसेच सार्वजनिक व खाजगी विम्यांमध्ये मानसिक आरोग्यावरील खर्चाचा अंतर्भाव करण्यासाठी शासन कटिबद्ध राहील. विशेष गरज असलेल्या महिलांसाठी गावपातळीवर आरोग्य बँकेसारखी संकल्पना राबविण्याचा राज्य शासनाचा विचार आहे.महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत असताना राज्य शासन व केंद्र सरकारच्या वतीने विविध माध्यमातून महिलांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. यासाठी विविध कायद्याची अंमलबजावणी, नव्याने कायदेही केले जात आहेत. राज्य शासनाची महिलाविषयक धोरणाची भूमिका प्रामुख्याने स्त्री मुक्तीची असली तरी त्याची परिणती ‘स्त्री शक्तीत’ होणे आवश्यक आहे. या पाश्र्वभूमीवर, आगामी महिलाविषयक धोरण कसे असेल, याचा प्रारूप आराखडा महिला व बाल विकास विभागाने तयार केला आहे. या आराखडय़ावर टाकलेला हा वेध..
