‘होय, सरकार विरोधातील जनमत आपल्या बाजूने वळविण्यात भारतीय जनता पक्षाचे प्रयत्न कमी पडले,’ अशी जाहीर कबुली या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे दिली. सरकार जनतेची नेहमीच दिशाभूल करते. त्यांच्याविरोधात जनमानस आहे. मात्र, तो व्यवस्थित संघटित करता आला नाही. यापुढे भाजप आक्रमकपणे प्रश्न मांडेल, असेही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या विरोधात पुकारलेल्या जेल भरो आंदोलनाच्या निमित्ताने ते येथे आले होते.शिवसेना-भाजप व रिपब्लिकन युती आहे. युतीमध्ये सत्ता खेचून आणण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे मनसे कधी येईल, याची आम्ही वाट पाहत बसलो नाही, असे सांगताना ते म्हणाले, की तशीच वेळ आली तर भाजप-शिवसेना व रिपब्लिकन मिळून तयारी करू. मात्र, त्यांची वाट पाहत बसलो आहोत, अशी अवस्था नाही. प्रदेशाध्यक्ष झालो तेव्हा राज ठाकरे यांची भेट घेतली होती. ती वैयक्तिक स्वरूपाची होती. सर्वच पक्षांतील व्यक्तींना भेटत होतो. त्यामुळे त्याचे राजकीय अन्वयार्थ काढू नका, असेच तेव्हाही सांगितले होते, असा खुलासा त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात केला.मराठवाडय़ात सरकारच्या विरोधात असंतोष आहे. सिंचनाचा अनुशेष हा प्रश्न तर आहेच, पण सरकारने मराठवाडय़ासाठी काही केले नाही. रस्त्यांचे जाळे नाही. मूलत: मराठवाडय़ाला जोडले जाणारे मार्गच कमी आहेत. त्यामुळे या विभागासाठी सरकारच्या विरोधात असणारे मत संघटित करण्यासाठीच येथे जेल भरो आंदोलन घेण्यात आले. येत्या काही दिवसांत भाजपमध्ये काही प्रभावशाली नेते दाखल होतील, असेही त्यांनी सांगितले.नख नसलेले मांजर!७० हजार कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही ०.०१ टक्के सिंचन ही आकडेवारी घोटाळे सांगणारी आहे. मात्र, या अनुषंगाने नेमलेली विशेष तपासणी समिती म्हणजे ‘नख नसलेले मांजर’ आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना वाचविण्यासाठी अधिकार नसलेली समिती नेमली आहे. हा प्रश्न पुढील काळात आक्रमकपणे लावून धरला जाईल. समिती नेमणे व अहवाल देणे असा त्याचा शेवट असणार नाही, असेही फडवणीस म्हणाले. पक्षात मतभेद असले तरी मनभेद नाहीत. त्यामुळे एकदा निर्णय झाल्यावर सर्व जण त्या निर्णयाची पाठीशी उभे राहतात. भाजपमध्ये वेगवेगळ्या प्रतिभेचे व क्षमतेचे नेते आहेत. त्यामुळे मतभेद असतील, असेही त्यांनी सांगितले.वीजखरेदीत भ्रष्टाचारपरराज्यातून वीज खरेदीत प्रति युनिट १४ पैशांचे कमिशन घेत कोटय़वधीचा घोटाळा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. परराज्यातून वीजखरेदी करताना वीज नियामक आयोगातील काही अधिकारी देखील वीज कंपनीतील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
