‘सुरक्षित मातृत्व’ हे एकमेव उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवत राज्य सरकार गर्भवतींसाठी सध्या विविध योजना राबवित आहे. मात्र, योजनांची यादी हनुमानाच्या शेपटीप्रमाणे लांबलचक होत असताना निधीची कमतरता, स्थानिक पातळीवर समन्वयाचा अभाव यामुळे योजनांच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. आदिवासी विकास विभागाची ‘मातृत्व अनुदान योजना’ ही त्याचे प्रातिनिधीक उदाहरण. सध्या या योजनेचे नंदुरबार जिल्ह्यात तीन तेरा वाजले असून अनेक लाभार्थी योजनेपासून वंचित असल्याची माहिती पुढे आली आहे. सुमारे तीन हजार मातांना अडीच वर्षांंपासून सुमारे १५ लाखाचे अनुदान मिळालेले नाही. गंभीर बाब म्हणजे, अनुदानाचा बराचसा निधी अडचणीत सापडलेल्या धुळे-नंदुरबार जिल्हा बँकेत ठेवण्यात आल्याने त्याचा कितपत उपयोग होईल याबद्दल साशंकता आहे.राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेवांवर लोकाधारीत देखरेख प्रकल्पात धडगाव येथे नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या सहकार्याने जनसुनवाई आयोजित करण्यात आली होती. जनसुनवाईत अनेक गंभीर मुद्दे पुढे आले आहेत. धडगाव तालुक्यात २०११ पासून आजपर्यंत दोन हजार ७४० मातांना प्रत्येकी ४०० रुपये या प्रमाणे १४.१३.६०० रुपये अनुदान मिळाले नसल्याचे उघड झाले. वास्तविक, ही योजना राबविण्यामागे आदिवासी गरोदर मातांची नियमित वैद्यकीय तपासणी व्हावी, त्यांना योग्य उपचार मिळावेत तसेच सकस आहार मिळावा, याद्वारे कुपोषण आणि बालमृत्यू यावर कुठेतरी अंकुश बसावा अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्याकरिता शासनामार्फत आदिवासी गरोदर मातेला प्रसुतीपूर्व काळात ४०० रुपयांची औषधे व प्रसुतीनंतर ४०० रुपये रोख स्वरूपात दिले जातात. परंतु, शासनाच्या मूळ उद्देशाला यंत्रणांकरवी छेद दिला जात आहे.आदिवासी विकास विभागाकडून हा निधी जिल्हास्तरावर वर्ग केला जातो. निधी वाटपात एका तालुक्याला एकावेळी ७.५० लाखाचा निधी दिल्यावर त्याचे योग्य पध्दतीने नियोजन, वाटप झाल्यास त्यांना पुढील हप्ता मिळु शकतो. तालुक्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राने निधी वितरणाची लेखी माहिती एकाच वेळी जमा करणे आवश्यक आहे. सरकारी निकषांच्या मोठय़ा यादीचा गैरफायदा सरकारी यंत्रणेने घेतला आहे. याचा फटका लाभार्थी मातांना बसला आहे. यामुळे ‘झारीतील शुक्राचार्य कोण’ याचा शोध घेण्याची मागणी होत आहे. एकटय़ा धडगाव तालुक्यात अनुदानापासून वंचित लाभार्थीची संख्या तीन हजाराच्या जवळपास असून संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात काय परिस्थिती असेल, याचा विचार न केलेला बरा.सुमारे तीन हजार पैकी काही मातांना या योजनेच्या माध्यमातून औषधे दिली गेली, परंतु, त्यापुढील रोख अनुदानापासून सर्वजणी वंचित राहिल्या आहेत. त्यातील कित्येकींना रोख रक्कम व औषधेही मिळाली नाहीत. या संदर्भात धडगाव तालुक्याचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संतोष परमार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी त्यास दुजोरा दिला. आदिवासी माता अनुदानापासून वंचित राहण्यामागे आरोग्य विभागाची नियोजनशुन्यता कारणीभूत ठरल्याचे लक्षात येते. आदिवासी विकास विभागाने या योजनेसाठी २०११ मध्ये सुमारे साडे सात लाख रुपयांचा निधी दिला होता. हा निधी आरोग्य विभागाने धुळे नंदुरबार जिल्हा सहकारी बँकेत जमा केला. त्याच्या वितरणात नेहमीप्रमाणे कालापव्यय झाला. दरम्यानच्या काळात ही बँक बुडाली आणि आरोग्य खात्याचे सात लाख रुपयांचे भवितव्य अधांतरी बनले. यामुळे प्रत्येक वर्षी वंचितांचा अनुशेष वाढत असून लाभार्थीची संख्या दोन हजाराहून अधिक झाली आहे. दुसरीकडे योजनेचे लाभार्थी होताना प्रारंभीच्या टप्प्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र कर्मचाऱ्यांकडून तसेच अधिकाऱ्यांकडून सहाय्य होते. मात्र नंतरच्या काळात जेव्हा पैसे देण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांच्याकडून सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. एकाचवेळी कागदपत्रांची पुर्तता आवश्यक असेल तर यंत्रणेकडून त्या पध्दतीने नियोजन का केले जात नाही, असा सवाल ही उपस्थित केला जात आहे. सद्यस्थितीत निधीची कमतरता हे एकमेव कारण पुढे करत लाभार्थीना वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या जात आहेत.
