नारपार, दमणगंगा, पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातकडे पळविण्याचा घातला जाणारा घाट रद्द करावा, शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसानभरपाई देण्यात यावी, इंधनाचे दर कमी करावेत आदी मागण्यांसह केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात नाशिक शहर जिल्हा काँग्रेस समितीच्या वतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. आपल्या मागण्यांचे निवेदन पक्षाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनास सादर केले.राज्यात अवकाळी पाऊस, वादळी वारे, गारपिटीमुळे खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांतील पिके बुडाली आहेत. राज्यातील निम्म्याहून अधिक गावांमध्ये आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे. मराठवाडय़ासह राज्याच्या इतर भागांत पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. या परिस्थितीत राज्य तसेच केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. कापूस, सोयाबीन, धान, ऊस, द्राक्ष यांना योग्य भाव सरकार देत नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य तो भाव देऊन त्यांना नुकसानभरपाई त्वरित देण्यात यावी ही आग्रही मागणी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती लक्षणीय प्रमाणात कमी झाल्या. पण या घसरत्या किमतीचा लाभ भारतीयांना देण्यास सरकार तयार नाही. पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी करून ग्राहकांची आर्थिक पिळवणूक थांबवावी अशी मागणी करण्यात आली. शेतकरी हिताच्या मूळ भू-संपादन कायद्यात बदल करण्यास काँग्रेसचा विरोध आहे. विविध प्रकल्प, उद्योगांसाठी शेतजमिनी संपादित करताना शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. भाजप सरकारने मूळ भू-संपादन कायद्यात जे बदल केले, त्या नवीन दुरुस्ती रद्द कराव्यात अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली. नारपार, दमणगंगा, पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पाणी गुजरातला नेण्याचा डाव आहे. केंद्र सरकार महाराष्ट्र शासनावर दबाव टाकत आहे. महाराष्ट्रातील पाणी गुजरातला नेण्यास सर्वाचा विरोध आहे. यामुळे गुजरातला कोणत्याही स्थितीत महाराष्ट्रातील पाणी देऊ नये, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. आंदोलनात आ. निर्मला गावित, माजी मंत्री शोभा बच्छाव, माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड, प्रभारी शहराध्यक्ष शरद आहेर, जिल्हाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे, अश्विनी बोरस्ते आदी सहभागी झाले होते.
