शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि आर्थिक पॅकेज, इंधनाच्या दरात कपात करावी यासह विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसने आयोजिलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनांतर्गत सोमवारी शहर व जिल्हा काँग्रेसतर्फे वेगवेगळ्या ठिकाणी रास्ता रोको करण्यात आले. शहर काँग्रेसने द्वारका चौकात, तर जिल्हा काँग्रेसतर्फे पिंपळगाव बसवंत टोल नाक्यावर आंदोलन करत काही काळ वाहतूक रोखून धरली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत आंदोलकांना ताब्यात घेतले.विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसने राज्यव्यापी आंदोलनाचे आयोजन केले होते. त्यात नाशिक शहर काँग्रेसने द्वारका चौकात, तर जिल्हा काँग्रेसने मुंबई-आग्रा महामार्गावरील पिंपळगाव बसवंत येथे रास्ता रोको केला. द्वारका चौकातील आंदोलनात स्थानिक पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकही सहभागी झाले, तर पिंपळगाव येथे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे, महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा डॉ. ममता पाटील, आ. निर्मला गावित यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. जवळपास अर्धा तास मुंबई-आग्रा महामार्गावरील वाहतूक रोखून धरण्यात आली. दुष्काळाच्या पाहणीचे केंद्रीय स्तरावरील सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतरही अद्याप केंद्र सरकारने राज्याला फुटक्या कवडीचीही मदत केलेली नाही. मदतीअभावी शेतकरी हताश झाला असून शेतकरी आत्महत्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. पुढील हंगाम तोंडावर असताना त्यासाठी शेतकऱ्यांकडे काही तरतूद नाही. या परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्यास तयार नसल्याने काँग्रेसला रस्त्यावर येऊन आंदोलन करावे लागत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाची किंमत ५० टक्के कमी झाली आहे; परंतु भाजप सरकारने इंधनाच्या दरात केवळ २० टक्के कपात केली आहे. उर्वरित ३० टक्क्यांचा लाभ सरकारच्या तिजोरीत भरला जात आहे. हा प्रश्न केवळ पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीपर्यंत मर्यादित नसून संधी उपलब्ध असतानाही डिझेलचे दर कमी करायला भाजपचे सरकार तयार नसल्याने मालवाहतुकीचे दर कायम असून सर्वच वस्तूंचे भाव गगनाला भिडल्याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकींत महागाई कमी करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. दुसरीकडे सामान्य नागरिकाला लाभ मिळवून देण्याची संधी उपलब्ध असताना तो फायदा स्वत:च्या तिजोरीत भरण्याच्या दुटप्पी धोरणाचा आंदोलकांनी निषेध केला. काँग्रेसच्या काळातील शेतकरी हिताच्या भूसंपादन कायद्यात भाजप सरकारने केलेले शेतकरीविरोधी बदल, भांडवलदारांसाठी कामगारांच्या अधिकारांचा बळी देणारे धोरण, एपीएल नागरिकांना स्वस्त धान्य पुरवठा, वीज देयकावरील २० टक्के सवलत बंद करण्याचा निर्णय आदी मुद्दय़ांकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले.
