लोकसभा आणि विधानसभेत सपाटून मार खाल्याने कोमात गेलेल्या काँग्रेसजणांना थोडीफार चेव येत असल्याचे दिसून येत आहे. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पडत्या काळात पाठीशी राहिलेल्या नागपूरवर लक्ष केंद्रित करीत २०१७ ची महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेसने माजी मंत्री नितीन राऊत यांना नागपूर जिल्ह्य़ाचे पक्षाचे पालकत्व प्रदान केले आहे.
वर्षांनुवर्षे सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसला सत्ता गेल्याचे भान नसल्याचे त्यांच्या कृतीतून जाणवत असताना प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी भाजप सरकारच्या धोरणातील दोष उघड करण्यासाठी पक्षात जिल्ह्य़ाचे पालकपद तयार केले आहे. यामुळे संबंधित नेत्यावर त्या जिल्ह्य़ातील आंदोलनाची जबाबदारी येऊन पडली आहे. नागपूर जिल्ह्य़ाचे पालकत्व आलेले नितीन राऊत यांनी नागपूर महापालिकेची २०१७ ची निवडणूक हेच ध्येय असल्याचे सूतोवाच केले आहे.
एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजले जाणारे नागपूर भाजप-संघाच्या संघटन कौशल्यामुळे भाजपचा गड झाले आहे. नागपूर महापालिकेत भाजप सलग तीनदा सत्तेत आला आहे. महापालिकापाठोपाठ जिल्हा परिषदेतून काँग्रेस सत्तेतून हद्दपार झाले आहे. संघटनेच्या स्थरावर आलेली मरगळ निवडणुकीचा गाजर दिसताच झटकली जाईल. अशी आशा बाळगून काँग्रेसने महापालिकेच्या निवडणुकीवर लक्ष्य केंद्रित करण्याचे ठरविल्याचे दिसून येते. त्या दृष्टीने नितीन राऊत यांनी नागपूर जिल्ह्य़ात पक्ष संघटनेवर पकड निर्माण करण्याचे प्रयत्नदेखील सुरू केले आहेत. परंतु माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार आणि राऊत यांच्या गटात समन्वय साधला न गेल्यास नागपूर काँग्रेस स्थिती पुन्हा ‘यू टर्न’मध्ये फिरली जाण्याचीच शक्यता अधिक असल्याचे काँग्रेसचे जुने नेते सांगत आहेत. दरम्यान, नितीन राऊत यांनी पक्षाचे पालकत्व मिळताच त्यांनी राज्याचे मंत्री म्हणून मंजूर करवून घेतलेले प्रकल्प फडणवीस सरकार पूर्ण करण्यात चालचढल करीत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. यातील बहुतांश प्रकल्प नागपूर शहराशी संबंधित आहेत. सोबतच भाजप-संघाच्या धोरणावर टीका करून मुस्लिम समाजबांधवांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
मुख्यमंत्री नागपूरचे असलेतरी विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मिहानमधील विजेचा प्रश्न ते पूर्णपणे सोडवू शकलेले नाही. या सरकारच्या १०० दिवसांच्या राजवटीत एकही नवीन कंपनीने मिहानमध्ये सुरू झालेली नाही. येथे ६४ कंपन्यांनी जागेची मागणी केली आणि केवळ १२ कंपन्या सुरू आहेत, याकडे देवडिया भवनातील बैठकीत लक्ष वेधून राऊत यांनी आंदोलनाची दिशा निश्चित केली आहे.