यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही चांगल्या घोषणा झाल्या असल्या तरी एकंदरित कामगार, कर्मचारी, असंघटित कामगार व एकूण सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने असमाधानकारक असल्याच्या प्रतिक्रिया नागपुरातील विविध क्षेत्रातून उमटल्या आहेत. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रणजित देशमुख यांनी अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. श्रीमंतांवर लावलेला दहा टक्के अधिभार, महाराष्ट्रातले नवीन रस्ते, निम्नवर्गियांसाठी विमा योजना, कृषी खर्चात बारा टक्के वाढ, समाजिक सुरक्षा व निर्भया महिला संरक्षण योजना अशा ठळक बाबींचा रणजित देशमुख यांनी उल्लेख केला. देशाला आर्थिक पाठबळ देण्याच्यादृष्टीने अर्थसंकल्प महत्त्वाचे असल्याचे मत ज्येष्ठ कामगार नेते हरिभाऊ नाईक यांनी व्यक्त केले. असंघटित मजूर क्षेत्राला स्वास्थ्य योजनेचा लाभ देण्याबरोबरच ऑटोरिक्षाचालकांनाही त्यात सामावून घेण्याची योजना स्वागतार्ह आहे. अर्थसंकल्पामुळे महिलांची सुरक्षा आणि आर्थिक लाभ, युवकांना रोजगार, शेतकरी आणि मध्यवर्गीयांना लाभ मिळणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष करीत असलेल्या विणकरांना ६ टक्के व्याज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समाजातील गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी अनेक योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आल्या आहेत त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सर्वाना दिलासा देणारा असल्याची प्रतिक्रिया शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता यांनी व्यक्त केली.यंदा खास असे काहीच नाही. गोंधळात टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. तरुणाई, शेतकरी किंवा आम आदमी यांच्यासाठी विशेष असे काहीच नाही. १७ हजार कोटी रुपये अतिरिक्त कराच्या रूपाने सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार आहेत. आयकरातही सवलत नाही. श्रीमंतांवर काहीच बोजा नाही. उलट सर्वसामान्यांवरच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या बोजा पडणार आहे. काँग्रेसच्या आतापर्यंतच्या कालखंडातील अगदीच असमाधानकारक असा हा अर्थसंकल्प असून त्याचा परिणाम निवडणुकीत काँग्रेसवर पडणार असल्याचे कामगार नेते मोहन शर्मा म्हणाले. देशातील शेती, कृषी क्षेत्रासाठी अत्यल्प तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. देशांतर्गत उपाय, शेतीला बळ देण्याऐवजी विदेशी गुंतवणुकीनेच अर्थव्यवस्थेला बळ येईल, असा अर्थमंत्र्यांचा समज दिसतो. त्यांचा हा समज चुकीचाच आहे. उलट यामुळे महागाई वाढेल. रोजगारवाढीचा कुठलाच प्रयत्न नाही. शेतकरी वा सर्वसामान्यांना या अर्थसंकल्पातून काही हाती लागेल, असे दिसत नाही, अशी प्रतिक्रिया सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते अशोक थूल यांनी व्यक्त केली. देश आर्थिक मंदीच्या विळख्यात सापडलेला असताना मंदीवर मात करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी उपाययोजना करणे आवश्यक होते. राजकोषीय तूट वाढणार असल्याने चलनवाढीस मोठय़ा प्रमाणात चालना मिळणार आहे. वाढत्या चलनवाढीमुळे महागाईत वाढ होणार असून सामान्य जनता यात भरडली जाणार आहे. गैरयोजना खर्चात वाढ होणार असून त्याचा विकास योजनांवर परिणाम होईल. बस वाहतूक हा राज्याचा विषय असताना केंद्र शासनाने जेएनयूआरएम योजनेंतर्गत १४ हजार ८७३ रुपयांची केलेली तरतूद भ्रष्टाचाराचा संशय निर्माण करणारी बाब असल्याची प्रतिक्रिया ‘आक्रोश’चे अध्यक्ष डॉ. अशोक लांजेवार यांनी व्यक्त केली.
