शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आगामी मार्चपर्यंत ३१० एमएलडीपर्यंत विस्तारणार असून यामुळे गोदावरीसह अन्य नद्यांमध्ये सध्या प्रक्रिया न करता सोडले जाणारे सांडपाण्याचे प्रमाण आटोक्यात येणार आहे. गोदावरीसह अन्य नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी जनजागृतीसोबत गोदावरी नदी ज्या मंदिर, ट्रस्ट, पुरोहित संघ, भाजी व फुलविक्रेते अशा घटकांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत आहे, त्यांच्यावर तिच्या स्वच्छतेची जबाबदारी सोपविणे, कपडे धुण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करणे, नियमित स्वच्छतेबरोबर नदीपात्रात घाण टाकली जाणार नाही याची दक्षता घेणे.. असे विविध उपाय सुचविण्यात आले. गोदावरीला प्रदूषणाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी काय उपाय करता येतील या विषयावर बुधवारी महापालिकेत आयोजिलेल्या बैठकीत पालिका व जिल्हा प्रशासन, शैक्षणिक संस्था, राजकीय नेते, विविध संघटनांचे पदाधिकारी आदींनी या संदर्भात चाललेल्या प्रयत्नांची माहिती देत उपाय सुचविले.बैठकीस महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ, शिवसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते, पालिका आयुक्त संजय खंदारे, जिल्हाधिकारी विलास पाटील, भारतीय जलसंस्कृती मंडळाचे सूर्यकांत रहाळकर यांच्यासह विविध शैक्षणिक संस्था व संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. पालिका आयुक्तांनी प्रारंभी सद्यस्थितीची माहिती दिली. शहरात दररोज २४० एमएलडी सांडपाणी तयार होते. परंतु, त्यातील ४० एमएलडी पाण्यावर क्षमतेअभावी प्रक्रिया करता येत नाही आणि ते तसेच पात्रात सोडून द्यावे लागते. मार्च २०१४ पर्यंत मल:निस्सारण केंद्रांची क्षमता ३१० एमएलडीपर्यंत वाढणार आहे. जुन्या गंगापूर नाक्यावर सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जाते. वाहिन्यांमधून हे पाणी आता तपोवनच्या केंद्रावर नेले जाणार आहे. त्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे खंदारे यांनी नमूद केले. सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांमध्ये कचरा अडकल्याने काही ठिकाणी पाणी बाहेर पडते. त्याच्या नियमित स्वच्छतेसाठी वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. गोदावरीच्या पात्रात बोटीद्वारे स्वच्छता करून पाणवेली रोखण्यात यश मिळाले आहे. रामकुंडावर अस्थिचे विसर्जन पात्रात केले जाऊ नये म्हणून स्टीलचे भांडे बसविण्यात आले आहे. नासर्डी व वालदेवी अशा काही नद्यांमध्ये गाळाचे प्रमाण मोठे असून त्यासाठी ‘एक्सीलेटर’ यंत्राचा पर्याय निवडण्यात आला आहे. गोदावरी पात्रात कपडे धुण्याचे प्रमाण आटोक्यात आणणे अद्याप शक्य झाले नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. यामुळे आता कपडे धुण्यासाठी धोबीघाटची पर्यायी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यासाठी भूसंपादनाचे काम सुरू असल्याचे खंदारे यांनी सांगितले. नदी काठावरील भाजी बाजाराचा विषय न्यायप्रविष्ठ असल्याने हा तिढा अद्याप सुटलेला नाही.भारतीय जलसंस्कृती मंडळाचे सूर्यकांत रहाळकर यांनी गोदावरी स्वच्छतेची मुख्य जबाबदारी ज्या घटकांना नदीचा आर्थिक लाभ मिळतो, त्यांच्यावर सोपविण्याची मागणी केली. मंदिर, मठ, पुरोहित संघ, फुल व भाजी विक्रेते यांना नदीमुळे आर्थिक उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे नदीचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी काही अंशी त्यांच्यावर सोपविणे आवश्यक आहे. त्याकरिता ‘नदी विकास निधी’ अशा माध्यमातून वसुली करता येऊ शकते. नदीपात्रातील कचरा उचलण्यावर भर देण्याऐवजी हा कचरा टाकलाच जाणार नाही याकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. क. का. वाघ शिक्षण संस्थेने कला महाविद्यालयाच्यावतीने जल प्रदूषण या विषयावर जनजागृतीसाठी ५० भित्तीपत्रके उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली. या भित्तीपत्रकांची छपाई करून ती शैक्षणिक संस्था व इतर खासगी संस्थांच्या बसेसमध्ये लावण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
