न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर शहरातील अतिक्रमित बांधकामांवर कारवाई करण्यास शुक्रवारी सकाळी अतिक्रमण विरोधी पथकाच्या देखरेखीखाली सुरूवात झाली. ही कारवाई दोन दिवस सुरू राहणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.शहरातील सव्‍‌र्हे नं. ३९०७ आणि ३९०८ मधील बेकायदा बांधकामाविरोधात ही कारवाई करण्यात येत आहे. पाच वर्षांपूर्वी शहरात केलेल्या कारवाईत ९० पेक्षा अधिक अवैध बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली होती. अशाच स्वरूपाची कारवाई पालिका प्रशासनाने सव्‍‌र्हे नं. ३९०७, ३९०८ मध्ये करण्यासंदर्भात दीपक पाटोदकर यांनी मार्च २००२ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील सुनावणीत १५ जून २००९ रोजी चार आठवडय़ातच बेकायदा बांधकामे काढण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर २२ मे २०१० रोजी झालेल्या एका बैठकीत गाळे नियमित करण्याबाबत चर्चा झाली.दरम्यान येवला येथील मुख्याधिकारी व नाशिकचे जिल्हाधिकारी बेकायदा बांधकामाला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप करत १९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी न्यायालयाचा अवमान केल्याबाबत पाटोदकरांनी याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या या बडग्याने अखेर कार्यवाही सुरू करण्यात आली. या कारवाईसाठी १०२ पोलीस आणि २५ महिला कर्मचारी, राज्य राखीव दलाच्या दोन तुकडय़ा, या फौजफाटय़ासह नगरपरिषदेचे ३०० कर्मचारी आणि २० मजूर उपस्थित होते. बऱ्याच जणांनी आपली बांधकामे स्वतच काढून घेतली. चार बांधकाम धारकांनी न्यायालयाकडून स्थगिती घेतल्याने उर्वरीत अतिक्रमित बांधकाम काढण्याची कारवाई सुरू झाली. कायद्याचा बडगा असल्याने स्थानिक नगरसेवक व राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी पाठ फिरवली.
