महापालिका उपायुक्त (कर) स्मिता झगडे यांनी थेट जानेवारीपर्यंत रजा वाढवल्यामुळे मनपाच्या कर वसुलीवर त्याचा अनिष्ट परिणाम झाला आहे. उद्दिष्टपूर्ती बाजूलाच राहिली, मागील वर्षी झाली तेवढी वसुली तरी होईल की नाही या चिंतेत प्रशासन आहे.श्रीमती झगडे यांच्याकडे मालमत्ता कर वसुली, तसेच आरोग्य विभाग आहे. त्यातील मालमत्ता कर हा मनपासाठी मोठा आर्थिक स्त्रोत आहे. जकात बंद झाल्यामुळे तर मनपासाठी आता मालमत्ता कर हा फार महत्वाचा विषय झाला आहे. या विभागाची मनपाची थकबाकी तब्बल १२५ कोटी रूपये आहे. ही थकबाकी मोठी असल्यामुळे आयुक्त कुलकर्णी यांनी यावर्षी या विभागाला १०० टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट दिले होते. ते पूर्ण करण्यासाठी श्रीमती झगडे यांनी सुरूवातीला चांगली पावले उचलली होती. त्यातून साधारण १७ कोटी रूपयांपर्यंत वसुली झाली, नंतर मात्र त्यांचे काम एकदम थंडावले. श्रीमती झगडे महिनाभरापूर्वी अचानक दीर्घ रजेवर गेल्या. नालेसफाई घोटाळ्याच्या चौकशीत त्यांचेही नाव होते. निविदेतील दरापेक्षा जादा दराच्या निविदा मंजूर केल्याचे हे प्रकरण असून त्यात मनपाचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रदीप शेलार, उपआरोग्य अधिकारी डॉ. पैठणकर यांचेही नाव आहे. आयुक्त विजय कुलकर्णी यांच्या आदेशावरून लेखाधिकारी मेश्राम यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आणि श्रीमती झगडे दीर्घ रजेवर गेल्या. त्यासाठी त्यांनी वैद्यकीय कारण दिले असून तसे प्रमाणपत्रही त्यासोबत जोडले आहे. दरम्यान, मेश्राम यांनी चौकशी पूर्ण केली, त्याचा अहवाल आयुक्तांना दिला, त्यात त्यांनी कोणीही दोषी नाही, काही तांत्रिक चुका मात्र झाल्या आहेत अशी सफाई करत सर्वाना निर्दोष केले आहे. मात्र सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी हा अहवाल फाडून त्याच्या शब्दश: चिंध्या केल्या. अहवाल चुकीचा आहे, मेश्राम यांना चौकशीचा अधिकारच नाही, आयुक्त स्तरावर चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. तोपर्यंत म्हणजे साधारण ३० नोव्हेंबरला श्रीमती झगडे यांची रजा पूर्ण होत होती. त्यामुळे त्या रूजू होतील अशी चर्चा होती. मात्र, त्यांनी रजा संपल्यानंतर तीन दिवस उपस्थित न राहताच नंतर पुन्हा अर्ज पाठवून रजा वाढवून घेतली. ही रजा आता थेट जानेवारी ३० पर्यंत आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वसुलीचे काम एकदम ठप्प झाले आहे. श्रीमती झगडे यांच्या रजेमुळे त्यांच्या पदाचा कार्यभार सहायक आयुक्त संजीव परशरामी यांच्याकडे आहे. मूळ प्रभाग अधिकारी असलेल्या परशरामे यांच्याकडचा सहायक आयुक्त पदाचा कार्यभारही त्यांच्याकडे प्रभारीच आहे. त्यातच आता नगरसचिव श्री. दुर्गे निवृत्त झाल्यामुळे याही पदाचा कार्यभार परशरामे यांच्याकडेच देण्यात आला आहे.म्हणजे परशरामे एकाच वेळी तीन महत्वाच्या पदांचा कार्यभार प्रभारी म्हणून सांभाळत आहेत. त्यांना प्रभाग अधिकारी पदावरून सहायक आयुक्त पदावर अधिकृत पदोन्नती हवी आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे ती देता येणे प्रशासनाला अशक्य झाले आहे. त्यामुळेच परशरामे यांनी स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज केला आहे. त्यावर प्रशासन काहीही निर्णय घेत नसल्यामुळे तेही नाराज असून पूर्ण कार्यक्षमतेने एकाही पदाचे काम करणे त्यांना अवघड झाले आहे. त्यामुळेच वसुलीचे काम मार्च तोंडावर येऊनही ठप्पच आहे. १०० टक्के वसुली बाजूलाच राहिली, किमान मागील वर्षी पूर्ण केलेले ४० कोटी रूपयांचे उद्दीष्ट पूर्ण झाले तरी चांगले, अशी स्थिती आहे. झगडे यांचा ‘वज्र’ निर्धार!मनपात आपली नियुक्ती उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) या पदावर झाली असे श्रीमती झगडे यांचे म्हणणे असल्याचे समजते. मात्र, त्यांना उपायुक्त (कर) काम करण्यास तत्कालीन आयुक्तांनी सांगितले. उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) म्हणून डॉ. महेश डोईफोडे काम पाहतात. त्यांची नियुक्ती उपायुक्त (कर) म्हणून होती. त्यामुळे एकतर आपले मूळ पद आपल्याला द्यावे किंवा मग बदली करावी अशी मागणी श्रीमती झगडे यांनी नगरविकास मंत्रालयात केली असल्याची माहिती मिळाली. त्यावर काहीच निर्णय होत नसल्याने त्या रजा वाढवत असल्याची चर्चा आहे.
