जकात रद्द करून त्याऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यामुळे एलबीटी आकारणीसंबंधीची तयारी पुणे महापालिकेनेही सुरू केली आहे.मुंबई वगळता अन्य महापालिकांमधील जकात १ एप्रिल २०१३ पासून रद्द होणार आहे. जकात रद्द झाल्यानंतर महापालिकांना उत्पन्नाचे साधन असावे, या दृष्टीने एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्या अनुषंगाने पुणे महापालिकेने सुरू केलेल्या तयारीची माहिती आयुक्त महेश पाठक यांनी शुक्रवारी दिली. एलबीटी लागू करण्याची तयारी दोन टप्प्यात केली जात असून पहिल्या टप्प्यात शहरातील सर्व व्यापाऱ्यांची नोंद करून घेणे हा मुख्य कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. सर्व व्यापाऱ्यांची नोंद करून घेण्यासाठी महापालिका एक सॉफ्टवेअरही तयार करून घेत आहे. शहरातील सर्व व्यापाऱ्यांची नोंदणी या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असून क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत ही नोंद करून घेतली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. नोंदणीसाठी क्षेत्रीय कार्यालयात अर्ज उपलब्ध करून दिले जातील. ते व्यापाऱ्यांनी भरून द्यायचे आहेत.या प्रक्रियेत जे व्यापारी अर्ज भरणार नाहीत त्यांचा शोध घेण्यासाठीचीही मोहीम महापालिका दुसऱ्या टप्प्यात राबवणार आहे. त्यासाठी शहरात सर्व व्यापाऱ्यांचे पेठ/विभाग निहाय सर्वेक्षण केले जाईल. एक महिन्याच्या मुदतीत हा कार्यक्रम राबवला जाईल. व्हॅट वा सेल्स टॅक्स वा अन्य कोणत्याही करांसाठी वा विवरणपत्रे भरण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी शासनाकडे नोंदणी केली असली, तरीही एलबीटीसाठी प्रत्येक व्यापाऱ्याला महापालिकेकडे नोंदणी करणे आवश्यक असेल.करआकारणी अशी असेल..एलबीटीची आकारणी कशा पद्धतीने करावी याचा तपशील ढोबळमानाने ठरविण्यात आला असून ज्या व्यापाऱ्यांची उलाढाल वार्षिक एक लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांना हा कर भरावा लागणार नाही. ज्यांची उलाढाल वार्षिक एक ते दहा लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना त्या त्या टप्प्यांवर उलाढालीवर कर आकारला जाईल. तसेच दहा लाखांच्या पुढे ज्यांची वार्षिक उलाढाल आहे त्यांच्याकडून या कराची आकारणी जकातीप्रमाणे; वस्तुनिहाय केली जाणार आहे. त्यासाठी वस्तूंची वर्गवारी केली जाणार आहे व त्यानुसार कर ठरवला जाणार आहे. मुख्य सभेला आता अधिकार नाहीतजकातीचा दर निश्चित करण्याचे अधिकार आतापर्यंत मुख्य सभेला आणि आयुक्तांना होते. मुख्य सभेने मंजुरी दिलेल्या दरांनुसार जकातीची आकारणी केली जात असे. काही प्रसंगी हे अधिकार राज्य शासनही वापरत असे. यापुढे मात्र मुख्य सभेला हे अधिकार असणार नाहीत. एलबीटी संबंधीचे निर्णय यापुढे महापालिका आयुक्त आणि राज्य शासन घेतील.
