नवी मुंबईच्या पुनर्विकास धोरणावर महापालिकेचाच अधिकार* स्थायी समितीत सिडको हटावची मागणी* नागरिकांमध्येही संताप* ‘एफएसआय ’चा अधिकार सिडकोस नाहीनवी मुंबई महापालिका हद्दीत मोडणाऱ्या उपनगरांमधील नियोजनाचे पूर्ण अधिकार महापालिकेकडे आहेत. त्यामुळे येथील जुन्या, धोकादायक पुनर्विकासाचे धोरण ठरविण्याचा अधिकार सिडकोस नाही, अशी स्पष्टोक्ती महापालिकेचे मुख्य नगररचना अधिकारी प्रकाश ठाकूर यांनी गुरुवारी ‘वृत्तान्त’शी बोलताना केली. ऐरोली ते बेलापूर पट्टयातील उपनगरांना बांधकामाची परवानगी महापालिका देते. त्यामुळे येथील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता किती एफएसआय आवश्यक आह,े याचे धोरणही महापालिकेचे असेल. त्यामुळे पुनर्विकासाकरिता महापालिकेने आखलेले धोरण योग्य आहे, असा दावा करताना ठाकूर यांनी सिडकोच्या भूमिकेविषयी बोलणे मात्र टाळले. नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या धोकादायक आणि निकृष्ट इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी अडीच एफएसआय मिळावा, यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव महापालिकेने या पूर्वीच राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावावर हरकती, सूचना मागविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान महापालिकेच्या अडीच एफएसआयच्या प्रस्तावास हरकत घेत नवी मुंबईतील पायाभूत सुविधांमध्ये जास्तीत जास्त दोन एफएसआय पचविण्याची ताकद असल्याची सूचना सिडकोने मांडली आहे. एकप्रकारे महापालिकेच्या धोरणाला सिडकोने विरोध केला आहे. याचे तीव्र पडसाद आता उमटण्यास सुरुवात झाली असून गुरुवारी झालेल्या महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी महापालिका हद्दीतून ‘सिडको हटाव’, अशी एकमुखी मागणी केली. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक वैभव गायकवाड तसेच संजय पाटील यांनी मांडलेल्या हरकतीच्या मुद्दय़ावर सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. दरम्यान, नवी मुंबईतील जमिनीची मालकी सिडकोकडे असली तरी नियोजनाचे अधिकार महापालिकेकडे आहेत. एखाद्या बांधकामाला परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र महापालिका देत असते. तसेच शहरात पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारण्याचे कामही महापालिका करते. त्यामुळे शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीसाठी धोरण ठरविण्याचा अधिकार पूर्णत महापालिकेचा आहे, असा दावा नगररचना अधिकारी प्रकाश ठाकूर यांनी वृत्तान्तशी बोलताना केला. सिडकोने खारघर, कळंबोली, कामोठे तसेच त्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या उपनगरात पुनर्विकासाचे कोणते धोरण आखायचे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, १९९४ मधील शासकीय अध्यादेशानुसार नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील नियोजनाचे अधिकार महापालिकेचे असल्याने या ठिकाणी पुनर्विकासाचे धोरण आमचे असेल, असेही ठाकूर यांनी सांगितले. सिडकोने नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी दोन एफएसआयचे धोरण आखले आहे का, या विषयी आपणास माहिती नाही. परंतु, तसे धोरण ठरविण्याचा अधिकार सिडकोस नाही, असेही ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सिडकोच्या भूमिकेमुळे धोकादायक इमारतींमध्ये रहाणाऱ्या रहिवाशांच्या मनात संदिग्धता निर्माण होत असून सिडकोतील नियोजनकर्त्यांनी नवी मुंबईकरांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, असा इशारा महापौर सागर नाईक यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.
