कांदिवली पश्चिम येथील साईबाग इस्टेटमध्ये १९५९ पासून चाळीत राहणाऱ्या तीन वृद्धांना घरदुरुस्तीला पालिकेने परवानगी द्यावी म्हणून संघर्ष करणाऱ्या मनसेच्याच कामावर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी हातोडा चालविला! चारकोप बंदरपाखाडी रस्त्यावरील कचऱ्याचा व मातीचा ढीग हटवून मनसेने त्याठिकाणी लोकांना बसण्यासाठी बाके लावली तसेच कुंडय़ा लावून सुशोभीकरण केले. शेजारी छोटी शेड उभारून वाचानालय उभारले. या कामामुळे वाहतूक अथवा नागरिकांना कोणताही अडथळा येत नसतानाही सहाय्यक पालिका आयुक्त विश्वास मोटे यांच्या आदेशानुसार हे अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्याचा ‘पराक्रम’ पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला.
या चाळीच्या दुरुस्तीसाठी गेली १० वर्षे याच पालिका अधिकाऱ्यांनी तीन वृद्ध मराठी माणसांना टाचा झिजवायला लावल्या होत्या. अतिरिक्त आयुक्त मनिषा म्हैसकर यांनी हस्तक्षेप केल्यानेच दुरुस्तीची परवानगी मिळू शकली. मात्र याच चाळीला लागून असलेले अनधिकृत जैन मंदिर न्यायालयाचे आदेश असतानाही विश्वास मोटे आणि त्यांचे अभियंते पाडण्यास तायर नाहीत. यातून मनसेचे पदाधिकारी दीपक देसाई, संजय कवटकर, राजेश देसाई तसेच शिवसेनेचे भोसले यांनी कांदिवलीमधील अनधिकृत बांधकामांची यादीच सादर करण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे त्यांनी २२ जुलै रोजी कचऱ्याचा व मातीचा ढीग स्वच्छ करून मनसेने लोकांना बसण्यासाठी व वाचनासाठी केलेली व्यवस्थाच उखडून टाकण्याचा पराक्रम केला.
साईबाग इस्टेटमध्ये जैन मंदिराच्या नावाखाली मराठी चाळकऱ्यांना हटवून तेथे टॉवर उभारण्याचा डाव एका बिल्डरचा असल्याचा आरोप दीपक देसाई यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसविणाऱ्या विश्वास मोटे यांच्यावर आयुक्त कुंटे कधी कारवाई करणार असा सवालही त्यांनी केला आहे. कांदिवलीत वारेमाप अनधिकृत बांधकामे होत असून त्याच्या लेखी तक्रारी छायचित्रांसहित पालिकेला सादर केल्या आहेत. तसेच १०८ व १९१६ या नियंत्रणकक्षांमध्येही अनेकदा तक्रारी दिल्या असून या कामाला संरक्षण देणाऱ्या पालिका अभियंते तसेच सहाय्यक पालिका आयुक्तांच्या मालमत्तांची चौकशी करण्यासाठी एसीबीकडेही तक्रार केल्याचे मनसेतर्फे सांगण्यात आले आहे. एवढा संघर्ष करूनही आजपर्यंत या तीन वृद्धांना दुरुस्ती योग्य प्रकारे झाल्याच्या कामाचे प्रमाणपत्र का देण्यात येत नाही, असा सवालही देसाई यांनी केला.