ठाणे शहरातील गॅरेजवाले तसेच वाहन विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांनी रस्ते आणि पदपथांवर अतिक्रमण केल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊ लागला आहे. तसेच बेशिस्त चालक रस्त्याच्या दुतर्फा वाहने उभी करत असल्याने शहरातील वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडू लागली आहे. त्यामुळे गॅरेजवाले, वाहन विक्रेते तसेच अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्यांविरोधात मोहीम उघडण्याचा बेत महापालिका प्रशासनाने आखला असून त्यासाठी ठाणे वाहतूक शाखेची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात महापालिका प्रशासनाने रीतसर प्रस्ताव तयार करून गुरुवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर मंजुरीस आणला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ठाणे शहरातील वाहनांच्या संख्येत झपाटय़ाने वाढ होऊ लागली आहे. मात्र, वाढत्या वाहनांच्या तुलनेत शहरातील रस्ते अपुरे पडू लागल्याने वाहतूक कोंडीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरातील बहुतेक रस्ते अरुंद असून रुंदीकरण करण्यासही फारसा वाव राहिला नाही. तसेच शहरामध्ये वाहन तळाची व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने शहरातील बहुतांश रस्त्यांवर वाहने उभी केली जातात. काही रस्त्यांवर दुतर्फा वाहने उभी करण्यात येत असल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे. शहरातील गॅरेजवाले तसेच वाहन विक्रेत्यांनी रस्ते आणि पदपथांवर अतिक्रमण करून आपला व्यवसाय थाटला आहे. त्यामुळेही शहरातील वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊ लागला आहे. ठाणे शहराची वाहतूक कोंडीच्या विळख्यातून सुटका व्हावी, यासाठी वाहतूक पोलिसांनी विशेष मोहिमा हाती घेऊन रस्त्यांच्या दुतर्फा वाहन उभे करणाऱ्या चालकांविरोधात कारवाई केली. मात्र, दंडाची रक्कम कमी असल्याने कारवाईचा प्रभावीपणे परिणाम होत नाही. तसेच रस्ते आणि पदपथ अडविणारे गॅरेजवाले तसेच वाहन विक्रेत्यांविरोधात महापालिकेने दंडात्मक कारवाई सुरू केली. मात्र, तरीही गॅरेजवाले आणि वाहन विक्रेत्यांकडून रस्ते व पदपथांवर अतिक्रमण करण्याचे प्रकार सुरूच असून ही प्रवृत्ती वाढत चालल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे रस्ते व पदपथांवर अतिक्रमण करणारे गॅरेजवाले, वाहन विक्रेते आणि अनधिकृतपणे वाहन पार्किंग करणाऱ्या चालकांविरोधात प्रभावीपणे कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने वाहतूक शाखेची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला असून या संबंधी प्रस्ताव तयार केला आहे. मध्यंतरी महापालिकेने गॅरेजवाले, वाहन विक्रेते तसेच अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी दंडात्मक दर निश्चित केले होते. या दरानुसार वाहतूक पोलिसांनी दंड वसूल करून त्यातील ५० टक्के रक्कम महापालिका फंडात जमा करावी. उर्वरित ५० टक्के रकमेतून अनधिकृत पार्किंग व गॅरेजला आळा घालण्यासाठी तसेच शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या आवश्यक उपाययोजनासाठी खर्च करावा, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
