जेएनएनआरयूएम, एमएमआरडीए यांच्याकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या आकडय़ांवर दरवर्षी फुगविण्यात येणारा नवी मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प यावर्षी वास्तववादी सादर करण्याचे प्रशासनाने ठरविले आहे. त्यामुळे सध्या प्रत्येक विभागाच्या बैठका सुरू असून त्यांच्या विभागाकडून होणारी खरी जमा आणि होणारा नागरी सुविधांवरील खर्च मांडण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात लागण्याची शक्यता असल्याने हा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवडय़ात सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे यावर्षी अडीच हजार कोटी रुपयांचा भुलभुलैया अर्थसंकल्प न मांडता तो एक हजार कोटी रुपयांनी कमी येण्याची शक्यता आहे.नवी मुंबई पालिकेने जेएनएनआरयूएमच्या माध्यमातून जल व मलवाहिन्या टाकण्याचे तसेच घनकचरा आणि ई-गव्हर्नन्सचे मोठे काम शहरात पूर्ण केले आहे. या दोन्ही प्रकल्पांवर सुमारे एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, गतवर्षी यासाठी ५२ कोटी रुपयांची मदत अपेक्षित होती. त्यामुळे दरवर्षी मिळणारा हा अर्थपुरवठा अर्थसंकल्पाच्या जमा बाजूत मांडला जात होता. यात एमएमआरडीएकडून कर्जरूपात मिळणारे २२५ कोटी रुपये किंवा केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान पालिकेच्या जमा खर्चात दाखविले जात होते. एलबीटी लागण्यापूर्वी पालिका उपकराच्या माध्यमातून ८०० कोटी रुपये जमा होतील असे गाजर दाखवीत होती. नवी मुंबईत एलबीटीच्या तीन ते चार टक्के कराला कात्री लावून तो सरसकट दीड टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे या उत्पन्नातून मिळणारा निधी कमी होणार आहे. याशिवाय मालमत्ता करातून मिळणारे ४५० कोटी, पाणीपट्टीतून १०५ कोटी, नगररचना विभागातून दीडशे कोटी गृहीत धरून पालिकेचा अर्थसंकल्प थेट अडीच हजार कोटींच्या घरात जात होता. त्यात स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी सुचवलेली कोटीच्या कोटी उड्डाणे धरून हा अर्थसंकल्प तीन हजार कोटींचा आकडा गाठत असल्याचे मागील पाच वर्षांचे चित्र आहे. जेएनएनआरयूएमच्यावतीने आता निधी उपलब्ध करून देणे बंद केले आहे. त्यामुळे तो निधी मिळणार नाही. एमएमआरडीएकडून विविध नागरी सुविधांसाठी काही निधी येण्याची शक्यता आहे, पण कर्ज स्वरूपात निधी मिळणे अशक्य आहे. पालिका दरवर्षी या प्राधिकरणाकडून ७५० कोटी रुपये मिळतील असे नमूद करीत होती. त्यामुळे यावेळचा अर्थसंकल्प वस्तुस्थितीला धरून मांडण्याचा निर्णय आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी घेतला आहे. नवी मुंबई पालिकेचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प एक हजार २०० ते दीड हजार कोटी रुपयेपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. या जमेवर खर्चाचा ताळेबंद मांडला जाणार असून अनेक खर्चाना कात्री लावण्याची शक्यता आहे. यात पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या वन टाईम प्लॅनिंगची रचना करण्यात आली असून, टप्प्याटप्प्याने या सुविधा दिल्या जाणार आहेत. सीबीडी येथे यासाठी ७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या ठिकाणी रस्ते, पदपथ आणि जॉगिंग ट्रॅकवर खर्च केला जाणार आहे. या योजनेवर टप्प्याटप्प्याने सात हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहे. शहरातील अनेक कामे पूर्णत्वाच्या दिशेने असून अंतर्गत रस्ते, पे अ‍ॅण्ड पार्कसाठी बहुमजली विमानतळ, भावे नाटय़गृहाचे नूतनीकरण, गरीब आदिवासींसाठी कल्याणकारी योजनांवर खर्च केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाच्या काळात लोकसभा, विधानसभा आणि सरतेशेवटी पलिका निवडणुका होणार असल्याने त्यांच्या आचारसंहिता काळात या अर्थसंकल्पातील खर्चाला लागम लागणार आहे.
