प्रशासनाचा ठाम नकारखास केईएम, शीव, नायर आदी रुग्णालयांमध्ये जागतिक दर्जाचे वैद्यकीय उपचार होत असले व अक्षरश: लाखो रुग्ण दरवर्षी त्यांचा लाभ घेऊन बरे होत असले तरी ही रुग्णालये चालविणाऱ्या महापालिकेच्या नगरसेवकांनाच या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणे नकोसे झाले आहे. आपल्याला लीलावती, ब्रीच कँडी अशा पंचतारांकित रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार मिळावेत, अशी मागणी सर्व नगरसेवकांनी गेली पाच वर्षे लावून धरली आहे. मात्र, सर्वसामान्य जनतेच्या सुदैवाने प्रशासनाने नगरसेवकांच्या या पंचतारांकित मागणीस ठाम नकार दिला आहे.बेस्ट आधीच तोटय़ात असतानाही नगरसेवकांना वातानुकूलित बसचा फुकट पास देण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. त्यातच खासगी रुग्णालयातही नगरसेवकांना फुकट उपचार मिळण्याची मागणी गेली पाच वर्षे करण्यात येत आहे. पालिकेच्या रुग्णालयात सर्व उपचार मोफत असतानाही नगरसेवकांना सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयांची सेवा हवी आहे. मोफत उपचारांची मागणी पाच वर्षांंपूर्वी पहिल्यांदा करण्यात आली होती. मात्र खासगी रुग्णालये पालिकेच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे सांगत प्रशासनाने ही मागणी फेटाळली. मात्र, प्रशासनाचे हे कारण नगरसेवकांना पटले नाही. खासगी रुग्णालयांना महापालिकेकडून सवलतीच्या दरात पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तसेच पालिकेच्या विविध विभागांकडूनही रुग्णालयांना सहकार्य केले जाते. त्यामुळे नगरसेवकांना लीलावती, वोक्हार्ट, जसलोक, हिंदुजा, एशियन हार्ट इन्स्टिटय़ूटसारख्या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयांमध्ये मोफत सेवा देण्याची मागणी पुन्हा एकदा करण्यात आली. त्यावर प्रशासनाने पुन्हा नकार पाठवला असून त्यावर मंगळवारी होणाऱ्या आरोग्य समितीत चर्चा होणार आहे. खासगी रुग्णालयांची नोंदणी पालिकेच्या आरोग्य खात्याकडे होत असली तरी तेथील कारभारावर तसेच शुल्कावर पालिकेचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात आजी व माजी नगरसेवकांना कोणतीही आरोग्यसेवा पुरवणे सार्वजनिक आरोग्य खात्याशी संबंधित नाही. या विषय धोरणात्मक असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने धोरण निश्चित करणे योग्य ठरेल, असे प्रशासनाकडून लेखी कळविण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या या उत्तरावर मंगळवारी, १८ फेब्रुवारी रोजी होत असलेल्या आरोग्य समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
