मुंबई आणि कापडगिरण्यांचे अतूट नाते; परंतु गिरणी धंदा पुरता डबघाईला आला. आता उरल्यासुरल्या गिरण्यांचे कापूस उत्पादक क्षेत्रात म्हणजे विदर्भात स्थालांतर करण्याचे नव्या भाजप-शिवसेना सरकारने ठरविले आहे. मुंबईतील बंद पडलेल्या व बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या दहा ते अकरा गिरण्या मुंबईतून हलविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्या संदर्भातील कार्यवाही करण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
विदर्भ किंवा कापूस उत्पादन क्षेत्र असलेल्या मराठवाडय़ात मुंबईतील गिरण्यांचे स्थलांतर करण्यास शिवसेनेचा पाठिंबा आहे, असे परिवहनमंत्री व सेनानेते दिवाकर रावते यांनी सांगितले, तर सरकारच्या या निर्णयाला रस्त्यावर उतरून विरोध करू, असा इशारा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष व माजी राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी दिला आहे.
मुंबईतील गिरणी धंद्याला घरघर लागल्यामुळे साधारणत: १९९० च्या दरम्यान राज्य सरकारकडून गिरण्यांच्या जमिनी विकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील एनटीसी गिरण्यांच्या बाबतीततही हेच धोरण स्वीकारले. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर या गिरण्यांच्या जमिनी विकल्या गेल्या. मुंबईत एनटीसीच्या २५ गिरण्या होत्या, त्यापैकी कशाबशा सात-आठ गिरण्या तगून आहेत. गोल्डमोहर, अपोलो, इंडिया युनायटेड मिल नं. १ व न्यू सिटी मिल या गिरण्या खासगी सहभागातून चालविण्याचे एनटीसीने मान्य केले होते; परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. सध्या फक्त खऱ्या अर्थाने टाटा, पोतदार व इंडिया युनायटेड मिल नं. ५ या तीनच गिरण्या सुरू आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० जानेवारीला झालेल्या बैठकीत मुंबईतील बंद पडलेल्या व बंद पडण्याच्या मार्गावर असलेल्या गिरण्यांचे अमरावती व राज्याच्या इतर कापूस उत्पादक क्षेत्रांत स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याची पुढील कार्यवाही करण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत मुंबई महापालिकेचे आयुक्त, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, कामगार सचिव, कामगार आयुक्त यांचा समावेश आहे. शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. मुंबईतील गिरणी धंदा बंद पडला आहे. कापूस उत्पादक क्षेत्र असलेल्या विदर्भ-मराठवाडय़ात गिरण्यांचे स्थलांतर केले, तर गिरण्या चांगल्या चालतील आणि ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार मिळेल, असे ते म्हणाले. रामिम संघाचे अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी मात्र या निर्णयामागचा हेतू चांगला नसल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे आहेत की नागपूरचे, असा सवाल त्यांनी केला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.