राज्यशासनाने कापसाला प्रति क्विंटल ३ हजार ७०० ते ४ हजार रुपये हमीभाव घोषित केला असला तरी प्रती क्विंटल ६ हजार रुपये उत्पादन खर्च येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला प्रती क्विंटल दोन हजार रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळालाच पाहिजे, असा सूर उमटत असला तरी शासनाचे त्याकडे अजूनही लक्ष गेलेले दिसत नाही. शेतकऱ्याला कापूस पेरणीपासून तो घरी आणेपर्यंत जवळपास ६ हजार रुपये प्रती क्विंटल खर्च येतो. यामध्ये पेरणीपूर्व नांगरणी व वखरणी, बियाणे व पेरणी, निंदण, खते, फवारणी, डवरणी, कापूस वेचने व तो घरी आणणे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे किमान प्रती क्विंटल ६ हजार रुपये दर द्यावा, अशी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. परंतु, ही रास्त मागणीही शासन पूर्ण करू शकत नाही. हा तोटा भरून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज काढावे लागते. या कर्जाची तो वेळेवर परतफेड करू शकत नाही. अशा पद्धतीने कर्जाचा डोंगर वाढत जातो. शेवटी कर्जाची परतफेड करू न शकल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्येकडे वळतो. अशा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनातर्फे मदतीच्या विविध योजना राबवण्यात येतात. ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. उत्पादन खर्चानुसार शेतीमालाला भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, असे मत शेतकरी संघटनेचे माजी प्रांताध्यक्ष राम नेवले यांनी व्यक्त केले. कृषी तज्ज्ञ एम.एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने शेतीमालाचे आधारभूत भाव ठरवताना उत्पादन खर्चाशिवाय त्यामध्ये अतिरिक्त ५० टक्के किंमतीचा समावेश करून शेतीमालाच्या आधारभूत किंमती ठरविण्यात याव्यात, अशी शिफारस केली होती. परंतु केंद्र सरकारने ही सिफारस मंजूर केली नाही. राज्याच्या कृषीमूल्य आयोगाने उत्पादन खर्चानुसार शेतीमालाला भाव द्यावा, अशी सिफारस केली आहे. ही शिफारसही राज्य सरकारने नाकारली आहे. किमान ही सिफारस तरी राज्य सरकारने मान्य करावी, अशी शेतकरी संघटनेची मागणी असल्याचेही नेवले म्हणाले. ही सिफारस मान्य केल्यास शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल कापसाला ५ हजार ७०० ते ६ हजार रुपये भाव मिळू शकतो. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना किमान तोटा येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही.सोमवारपासून कापूस खरेदी नाफेडच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघातर्फे ११ नोव्हेंबरपासून राज्यात कापूस खरेदी केली जाणार आहे. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावानुसार हा कापूस खरेदी केला जाणार आहे. एलआरए-५१६६ या जातीच्या कापसाला ३८०० रुपये, एच-४, एच-६ या जातीच्या कापसाला ३,९०० रुपये व बन्नी / ब्रम्हा या जातीच्या कापसाला ४,००० रुपये भाव जाहीर करण्यात आले आहे. महासंघाने दिलेल्या निर्देशानुसार किमान आद्र्रता असलेला व तलमता असलेला एफएक्यू प्रतीचाच कापूस खरेदी केला जाणार आहे. अतिरिक्त आद्र्रता व किमान तलमता असलेला कापूस खरेदी केला जाणार नाही. तसेच मर्यादेत अतिरिक्त आद्र्रता व कमी तलमता असल्याचे आढळून आल्यास कापसाच्या दरात कपात करण्यात येणार असल्याचेही महासंघाने म्हटले आहे. शेतकऱ्यांचे व्यापाऱ्यांमार्फत शोषण होऊ नये यासाठी व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कापूस पणन महासंघ बाजारपेठेत हमीभावाने कापूस खरेदी करत आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील कापूस विक्रीसाठी महासंघाकडेच आणावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
