यंदाच्या कापूस हंगामाच्या अखेरीस खुल्या बाजारात कापसाची किंमत पाच हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत वाढली असून ज्या छोटय़ा शेतकऱ्यांकडे साठवणुकीची क्षमता नाही, त्यांना मात्र मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) अहवालानुसार राज्यात यंदा ७४ लाख कापूस गाठींचे उत्पादन अपेक्षित असून त्यापैकी ५०.३५ लाख गाठींची आवक झाली आहे. राज्यातील कपाशीचे सर्वाधिक क्षेत्र विदर्भात आहे. यंदा खरीप हंगामात ४१.४६ लाख हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची लागवड करण्यात आली. कापूस सल्लागार मंडळाच्या अंदाजानुसार राज्यात सुमारे ७४ लाख गाठींचे उत्पादन अपेक्षित आहे. उत्पादकता ही देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी म्हणजे ३०३ किलोग्रॅम प्रतिहेक्टर आहे. कमी उत्पादकता, नैसर्गिक संकटे, सिंचनाचा अभाव अशा प्रतिकूल स्थितीशी झगडणाऱ्या विदर्भातील शेतकऱ्यांना कापसाच्या भावातील चढ-उतरणीचा मोठा फटका बसला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कापसाला जेमतेम ३९५० ते ४१०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. शेतकऱ्यांनी कापसाचे भाव वाढण्याच्या आशेने बरेच दिवस कापूस विकला नाही, पण साठवणुकीची क्षमता नसल्याने आणि रोखीची निकड असल्याने मिळेल त्या भावात शेतकऱ्यांना कापूस बाजारात विकावा लागला. यंदा कापूस पणन महासंघ आणि सीसीआय मार्फत कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली, पण शेतकरी या केंद्रांवर जाण्याच्या भानगडीत पडले नाहीत. यंदा कापसाची आधारभूत किंमत ३ हजार ९०० रुपये प्रतिक्विंटल एवढी ठरविण्यात आली होती. व्यापाऱ्यांनी त्यापेक्षा थोडी जास्त किंमत देऊन खरेदी सुरू केली. खुल्या बाजारात रोखीने रक्कम मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी थेट व्यापाऱ्यांना कापूस विकणे पसंत केले. काही शेतकऱ्यांनी कापूस उशिरा विकण्याचे ठरवले, पण मधल्या काळात कापसाच्या किमती स्थिर राहिल्या. आता कापसाच्या भावात अचानकपणे तेजी आली आहे. स्थानिक बाजारात सध्या कापसाचे भाव ५ हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर पोहोचले आहेत. याचा फायदा छोटय़ा शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता नाही. साठवणूक करणारे मोठे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना मात्र त्याचा लाभ मिळू शकेल. यंदा पहिल्यांदाज कापसाने पाच हजाराचा टप्पा ओलांडला आहे. तीन वर्षांपूर्वी अशी स्थिती आली होती, पण सुरुवातीलाच कापसाला चांगला भाव मिळाला होता. यंदा मराठवाडय़ात दुष्काळामुळे त्या भागातील कपाशीचे उत्पादन घटले आहे. विदर्भातील विशेषत: अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्य़ांमध्ये समाधानकारक पाऊस झाल्याने कपाशीचे चांगले पीक आले, पण तरीही यंदा कापसाला अपेक्षित भाव मिळू शकला नाही. हंगामाच्या अखेरीस कपाशीच्या किमतीत तेजी असते, त्याचा फायदा साठवणूकदार उचलतात, सामान्य शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही उरत नाही, अशी शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया आहे. गेल्या दोन वर्षांत कापसाच्या उत्पादनाचा खर्च तिपटीने वाढला आहे. त्यामुळे सरकारने कापसाला ६ हजार रुपये प्रतिक्िंवटल आधारभूत किंमत जाहीर करावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केली आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खतांसाठी थेट रोख अनुदान मिळावे, अशीही त्यांची मागणी आहे.
