नोटरी करायचीय का? म्हणत न्यायालयांबाहेरील रस्त्यांवर सामान्य नागरिकांना वकिलांनी स्वत: किंवा दलालांमार्फत गाठण्याच्या प्रकाराला भविष्यात पायबंद बसण्याची शक्यता आहे. कारण हा प्रकार वकिलीच्या व्यवसायाला काळिमा फासणारा आहे, असे स्पष्ट करत खुद्द मुंबई उच्च न्यायालयानेच या प्रकाराबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. इतकेच नव्हे तर नोटरी करणाऱ्या वकिलांना कायमस्वरूपी व निश्चित अशी जागा देता येईल का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केल्याने हे प्रकार भविष्यात थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागरिकांना अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांसमोर प्रतिज्ञापत्रे दाखल करायची असतात. त्यामुळे नोटरी आवश्यक आहेतच. परंतु ज्या पद्धतीने सामान्य नागरिकांच्या मागे स्वत: लागून किंवा आपल्या दलालांना पिटाळून व्यवसाय मिळविला जातो, त्यावर न्यायालयाला आक्षेप आहे. आझाद मैदानासमोरील ‘एस्प्लनेड कोर्ट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या न्यायालयाच्या परिसरात करार व दस्तावेजांवर दाखले देणाऱ्या काही नोटरीजनी केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या प्रकाराविषयी नाराजी व्यक्त केली. हे नोटरीज वर्षांनुवर्षे या ठिकाणी आपला व्यवसाय थाटून बसले होते. त्यांना मुख्य शहर न्यायादंडाधिकाऱ्यांनी २२ फेब्रुवारीला आदेश देत या परिसरात जागा बळकावून व्यवसाय करण्यास मज्जाव केला. आपल्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास ‘भारतीय दंड संहिते’खाली कारवाई करण्यात येईल, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते. त्याला पाच नोटरीजनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्या. व्ही. एम. कानडे आणि बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ‘एस्प्लनेड कोर्टा’ची इमारत ही ऐतिहासिक वारसा दर्शविणारी आहे. नुकतीच या इमारतीची रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या अशिलांना या ठिकाणी काम करण्यास मज्जाव करण्यात आला, असे या नोटरीजच्या वतीने बाजू मांडताना अ‍ॅड. एस. पी. मुनघाटे यांनी न्यायालयाला सांगितले. इतर नोटरीज बार रूममध्ये बसताना केवळ याच पाच जणांवर कारवाई करणे हे सापत्नभावाची वागणूक देणारे आहे. या ठिकाणी दोन बार रूम आणि एक ग्रंथालय आहे. त्यामुळे, माझ्या अशिलांना बार रूममध्ये किंवा कॉरिडॉरमध्ये जागा देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सामान्यांना लुबाडण्याच्या प्रकाराबद्दल चिंता ‘बॉम्बे मेट्रोपोलिटीन मॅजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स बार असोसिएशन’च्या वतीने बाजू मांडताना अ‍ॅड. साईकुमार पाथ्रूडू म्हणाले की, नोटरीजदेखील वकीलच आहेत. त्यामुळे त्यांना बार रूममध्ये बसण्यास बिलकूलच मनाई नाही. मात्र ते एकटे कधीच बसत नाहीत. त्यांच्यासोबत एक लिपिक असतो. वकिलांनाच बसण्याकरिता पुरेशी जागा नाही. त्यात नोटरीजबरोबर लिपिकही येऊन बसू लागले, तर बार रूममध्ये वकिलांनाच बसण्यास जागा उपलब्ध राहणार नाही. त्यावर ‘वकील असल्याचा बनाव करून रस्त्यावर उभे राहून सामान्यांना लुबाडणाऱ्या प्रकाराची आम्हाला अधिक चिंता वाटते. त्यामुळे, वकिली पेशाला काळिमा फासला जात असल्याचे मत न्यायमूर्ती कानडे यांनी व्यक्त केले. ‘आपले दलाल या पद्धतीने सामान्यांची लुबाडणूक करणार नाहीत,’ असे प्रतिज्ञापत्र देण्यास याचिकाकर्ते नोटरीज तयार असतील तरच आम्ही तुमची बाजू ऐकू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच नोटरीजना कायमस्वरूपी व निश्चित अशी जागा देता येणे शक्य आहे का, अशी विचारणा त्यांनी सरकारी वकिलांकडे केली आहे.
