खासगी, विनाअनुदानित महाविद्यालये शिक्षण शुल्क समितीकडे अनेकदा बनावट कागदपत्र व शपथपत्रे सादर करून संस्थेचा खर्च फुगवतात आणि त्याद्वारे वाढीव शुल्क मान्य करून घेतात. त्यानंतर हे वाढीव शुल्क विविध संवर्गाच्या शिष्यवृत्ती व शुल्क परताव्याच्या स्वरूपात शासनाकडून वसूल करतात. बनावट शिक्षक दाखविणे, त्यांना व इतरही शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन न देता तसे दाखविणे अशा विविध गुन्हेगारी मार्गानी भरमसाट शुल्कवाढीचा बोजा विद्यार्थी व शासनावर टाकतात. या प्रकारांशी साधम्र्य साधणारी घटना येवल्याच्या जगदंबा शिक्षण संस्थेत घडल्याची बाब पुढे आली आहे. एका माजी विद्यार्थिनीला शिक्षक म्हणून दाखविण्यात आले. तिच्या बनावट स्वाक्षरी करून तसे प्रस्ताव शिक्षण समितीला देण्यात आले. माहितीच्या अधिकारात हा गैरकारभार उघड झाल्यानंतर माजी विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकाराची चौकशी करून संस्थाचालक व प्राचार्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये मातब्बर राजकीय मंडळींचा समावेश असल्याने राजकीय व शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.न्यायालयीन निर्देश व संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती अ‍ॅड. मनोज नायक, याचिकाकर्ते सचिन गाडेकर व स्नेहल गाडेकर यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. येवल्याच्या सत्र न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. पण आठ दिवसांपासून गुन्हा दाखल झाला नसल्याकडे संबंधितांनी लक्ष वेधले. येवला येथील एस.एन.डी. पदवी व पदविका औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयात स्नेहल गाडेकर नावाची विद्यार्थिनी काही वर्षांपूर्वी शिक्षण घेत होती. पदवी प्राप्त झाल्यानंतर नोकरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना तिचा भाऊ सचिन गाडेकर याने माहिती अधिकारात शिक्षण शुल्क समितीकडे संस्थेशी संबंधित काही माहिती मागविली. त्यात जगदंबा शिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, प्राध्यापक यांचे वेतन कशा पद्धतीने होते याचा तपशील मागविला. या तपशीलात स्नेहल गाडेकर तिथे प्राध्यापिका म्हणून काम करत असल्याचे निदर्शनात आले. वास्तविक स्नेहल महाविद्यालयाची केवळ माजी विद्यार्थीनी आहे. त्या वेळी तिची काही कागदपत्रे, निकालपत्र यासह काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांचा प्राचार्यानी गैरवापर करत तिला शिक्षिका म्हणून दाखविले. तिची बनावट स्वाक्षरी करत तसा प्रस्ताव शिक्षण शुल्क समितीस दिला. वाढीव शुल्क मंजूर करून घेतले. कागदपत्रांचा अभ्यास केल्यानंतर महाविद्यालयाने वाढीव दराने शुल्क मंजूर व्हावे यासाठी खोटी कागदपत्रे दिली, असा संबंधितांचा आक्षेप आहे.महाविद्यालयाची मान्यता अबाधित रहावी व महाविद्यालयाचा खर्च वाढवून दाखविण्यासाठी स्नेहल तिथे कार्यरत नसताना तिला सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन अदा केले जात असल्याचे दाखविण्यात आले. स्नेहलसह अशा अनेक बनावट शिक्षकांचा त्या यादीत समावेश असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. प्राचार्या स्वाती रावत यांनी त्यांच्या महाविद्यालयातून शिकून बाहेर पडलेल्या स्नेहलच्या माहितीचा गैरवापर करून पदविका महाविद्यालयाचे प्राचार्य नितीन जैन यांच्याशी संगनमत करून स्नेहलच्या अपरोक्ष तिची बनावट स्वाक्षरी करत बनावट कागदपत्रे वेगवेगळ्या सरकारी नियामक मंडळासमोर सादर केले. याविषयी स्नेहल व तिच्या कुटुंबीयांनी संस्थाचालक व प्राचार्य यांच्याकडे दाद मागण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. येवला पोलिसांकडून याबाबत सहकार्य न मिळाल्याने गाडेकर कुटुंबाने येवला न्यायालयात दाद मागितली. या प्रकरणी याचिकेद्वारे संस्थेचे अध्यक्ष नरेंद्र दराडे, सचिव लक्ष्मण दराडे, संचालक किशोर दराडे, प्राचार्य नितीन जैन, संस्था समन्वयक समाधान झाल्टे, प्राचार्या स्वाती रावत व इतरांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली. या संदर्भात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्या. ए. डी. थोरात यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. अ‍ॅड. मनोज नायक यांनी स्नेहलची बाजू मांडली. शिक्षण शुल्क समितीला खोटी कागदपत्रे सादर करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. केवळ ही फसवणूक नाही तर करदात्यांच्या पैशांचा तो अपहार असल्याचे नायक यांनी सांगितले. न्यायालयाने शिक्षण संस्थेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नसल्याचे गाडेकर यांनी सांगितले. या संदर्भात येवला पोलीस ठाण्यातील अधिकारी आर. एस. डेरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी न्यायालयीन आदेश अद्याप प्राप्त झाला नसल्याचे सांगितले.शिक्षण शुल्क समितीच्या कामावर प्रश्नचिन्हखासगी विनाअनुदानित महाविद्यालये गैरमार्गाने भरमसाट शुल्कवाढ करून त्याचा बोजा विद्यार्थी व शासनावर लादतात. दुर्दैवाने या अन्यायाच्या विरुद्ध उभे राहण्याचे धाडस विद्यार्थी व शिक्षक दाखवत नाहीत. स्नेहल व सचिन गाडेकरने दाखविलेल्या धाडसाचे शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचने स्वागत केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन पोलीस करतील, अशी अपेक्षा मंचने व्यक्त केली. उच्च व तंत्र शिक्षणाच्या क्षेत्रात संस्थाचालकांकडून शुल्कासंबंधात नियमांचे पालन होते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी शासनाने गठित केलेल्या शिक्षण शुल्क समितीवर आहे. या समितीकडे दोन ते तीन हजार संस्थांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी केवळ एक अर्धवेळ लेखा परीक्षक आहे. विद्यार्थी व पालकांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे सर्रासपणे खोटी शपथपत्रे दाखल करून शिक्षण संस्था नफेखोरी करतात. संस्थाचालकांच्या नफेखोरीविरोधात शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांनी एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे मंचने म्हटले आहे.
