राज्य शासनाने सादर केलेले शपथपत्र पाहता आदिवासी वसतीगृहात विद्यार्थ्यांना शासकीय निकषाप्रमाणे भोजन पुरविले जात असेल याबद्दल आम्हाला शंका असल्याचे परखड मत वसतीगृहातील सोयी-सुविधांबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या दरम्यान उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.या बाबतची माहिती याचिकाकर्ते नॅच्युरल कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशनचे सचिव रवींद्र तळपे यांनी दिली. शासकीय आदिवासी वसतीगृहात देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांबाबत असलेल्या २०११ मधील शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यावर संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ११ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी नियमाप्रमाणे झालेली नाही. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांबाबत निर्गमित निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे उल्लंघन झाले आहे. विद्यार्थ्यांना दरमहा देण्यात येणाऱ्या निर्वाह भत्ता देणे अपेक्षित असताना त्याप्रमाणे तो दिला जात नसल्याचे शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रावरून स्पष्ट होते. याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांवर पुढील सुनावणीवेळी अंतरिम आदेश देण्यात येईल असे न्या. अभय ओक व न्या. ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. शासकीय आदिवासी वसतीगृहात विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी सुधारित नियमावली तयार करण्याबाबत ११ नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. मात्र, त्या निर्णयाची कोणत्याही प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याचे माहिती अधिकार व वसतीगृहांची पाहणी केल्यावर उघड झाले होते. याचिकेत नमूद केलेल्या बाबींवर माहिती घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी दिले. पुढील सुनावणी १८ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
