भूसंपादनाची प्रक्रिया अपूर्ण ठेवून शासनाने हाती घेतलेले पुलाच्या उभारणीचे काम थांबवावे म्हणून एका महिला शेतक ऱ्याने दाखल केलेली याचिका बार्शीच्या दिवाणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. बार्शी तालुक्यातील झरेगाव येथे भीमानदीवर सोलापूर-उस्मानाबाद जिल्ह्य़ाच्या सीमेवर शासनाने पूल उभारणीचे काम हाती घेतले होते. त्यासाठी झरेगावच्या मंदाकिनी ऊर्फ शुभांगी विनायक संकपाळ या महिला शेतकऱ्याची दहा गुंठे शेतजमीन संपादित करण्यात आली होती. या भूसंपादनासाठी नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असला तरी संबंधित शेतजमीन मालक मंदाकिनी संकपाळ यांनी सदर भूसंपादनासाठी संमती दिली होती. त्यानुसार या जागेत पुलाच्या उभारणीचे काम सुरू असताना हे काम तातडीने बंद करण्यासाठी त्यांनी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.संकपाळ यांच्या संपादित शेतजमिनीची नुकसानभरपाई अद्याप मिळाली नाही. शासनाने नुकसानभरपाई न देताच अतिक्रमण करून जागेचा ताबा घेतला आणि त्यावर पुलाची उभारणी सुरू केल्याचा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला होता. या याचिकेवर बार्शीचे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश एन. एम. देशमुख यांच्यासमोर झाली. सदर पुलाच्या उभारणीचे कंत्राट संजय नाईकवाडी यांना देण्यात आले असून त्यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते. सदर पुलाच्या बांधकामाचा प्रस्तावित खर्च एक कोटी ५०लाख एवढा असून आतापर्यंत या पुलाचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. सदर पूल साडेसात मीटर रुंद व तीस मीटर लांबीचा असून खासगी वहिवाटीने वादी मंदाकिनी संकपाळ यांनी जमीन देण्यास व भूसंपादनास संमती दिली होती.या प्रकरणात सरकारतर्फे अॅड. आनंद कुर्डूकर यांनी बाजू मांडली. शासनातर्फे जनहितार्थ उद्दिष्टासाठी भोगावती नदीवर पूल बांधण्याचे काम हाती घेतले असताना या विकास कामात अडथळा आणण्याचा कोणताही अधिकार वादीला नाही. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत न्यायालयास हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कक्षेत येत नाही. मुंबई हमरस्ता अधिनियमाद्वारे वादीचा दावा व याचिका कायद्याने न्यायालयात चालू शकत नसल्याचा युक्तिवाद अॅड. कुर्डूकर यांनी केला. तो ग्राह्य़ धरून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. वादी मंदाकिनी संकपाळ यांच्यातर्फे अॅड. के. डी. गुंड तर कंत्राटदारातर्फे अॅड. आर. यू. वैद्य यांनी काम पाहिले.
