मतभेद, आर्थिक-कौटुंबिक तेढ, दुराभिमान, तडजोडी.. अशा अनेक कारणांमुळे एकमेकांपासून फारकत घेण्यासाठी अनेक जोडपी कुटुंबे न्यायालयात येतात. त्यांच्या भांडणात भरडली जातात ती त्यांची चिमुरडी. आई-वडिलांच्या भांडणाचा परिणाम मुलांवर होणे स्वाभाविक आहे. मात्र घटस्फोटासाठी मुलांचा वापर करणे, त्यांना भेटू न देणे यामुळे मुले अधिक असुरक्षित होतात व त्याचा त्यांच्या मानसिकतेवर गंभीर परिणाम होतो. त्यामुळे मुलांच्या बाबतीत पालकांचे समुपदेशन करण्यासाठी कुटुंब न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे. एकमेकांशी पटत नसलेली जोडपी न्यायालयाची पायरी चढतात. न्यायालयात दरवर्षी साधारण सात हजार जोडपी वेगळे होण्यासाठी येतात. त्यातील ४० टक्के जोडप्यांना मुले असतात. जोडपी वेगळी होताना त्यांच्या मुलांचा प्रश्न कायम रहतो. काही जोडपी मुलांच्या पालकत्वाचा विषय सामंजस्याने सोडवतात. मात्र अनेकदा एकमेकांवरील अन्यायाचा सूड घेण्यासाठी मुलांचा उपयोग केला जातो. मुलाला दुसऱ्या पालकाबद्दल ओढ वाटल्यास आपल्या हातून मूल जाईल, अशी असुरक्षिततेची भावना तीव्र असते. काही वेळा मुलाचा देखभाल खर्च दिला जात नाही, पालक मुलाला दोन तीन वर्षे भेटायला आलेले नसतात, स्वभाव आवडत नसतो.. अशा अनेक कारणांमुळेही पालकांमध्ये मुलांवर भांडणे होतात. मग मुलांना दुसऱ्या पालकाबद्दल वाईट सांगणे, मुलाला भेटायला न देणे असे प्रकार घडतात. पालकांकडून देखभाल खर्च मिळणे हा जसा मुलांचा हक्क आहे त्याचप्रमाणे मुलांना पालकांशी भेटू देणेही गरजेचे असते. मात्र पालक यासाठी तयार होत नाहीत. मुलांच्या मनात दुसऱ्या पालकाबद्दल भीती निर्माण केली जाते. कुटुंब न्यायालयात खास मुले-पालक भेटीसाठी तयार केलेल्या जागेत मुले रडून आकांत घालतात. मुलांची ही समस्या जाणून त्याच्यावर मार्ग काढण्यासाठी आता कुटुंब न्यायालयानेच पुढाकार घेतला आहे. नकळत्या वयात असलेल्या मुलांना आईवडिलांच्या भांडणामुळे तसेच वेगळे होण्याच्या निर्णयामुळे आधीच मानसिक धक्का बसलेला असतो. त्यात एकाच पालकाचा स्वत:वरील हक्क, दुसऱ्याला भेटू न देणे, त्याबद्दल वाईट विचार भरवणे यामुळे मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासावर परिणाम होतो. हे पालकांनी लक्षात घ्यावे व मुलांना घटस्फोटाच्या दाव्यांमध्ये विनाकारण खेचू नये, यासाठी त्यांचे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे, असे कुटुंब न्यायालयातील विवाहसमुपदेशक माधवी देसाई यांनी सांगितले. घटस्फोटासाठी दावे दाखल केलेल्या जोडप्यांना वांद्रे येथील कुटुंब न्यायालयात १५ फेब्रुवारी रोजी यासंबंधीचे मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
