हंगामातील नीचांकी तापमानामुळे वातावरणात कमालीचा गारवा निर्माण झाला असला तरी आपल्या हक्काचे पाणी मराठवाडय़ाला दिल्याच्या कारणावरून उफाळलेल्या राजकीय संघर्षांची धग सध्या अधिक जाणवत आहे. नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतीला पाणी देणे महत्वाचे की टंचाईग्रस्त मराठवाडय़ाची तहान भागविणे आवश्यक, हा या वादाचा विषय. पिण्याकरिता आणि शेतीसाठी पाणी, हे दोन्ही विषय निश्चितपणे महत्वपूर्ण. परंतु, त्यातील एकच पर्याय अपरिहार्यपणे निवडावा लागल्यास पिण्याच्या पाण्यास महत्तम प्राधान्य मिळणे स्वाभाविकच. शासनाने तसाच निर्णय घेतला असताना तिन्ही जिल्ह्यातील राजकीय प्रभुतींनी प्रगल्भता दाखविण्याऐवजी एकच आकांडतांडव सुरू केले आहे. राजकीय स्वार्थातून प्रत्येकाने स्वीकारलेल्या भूमिकांमुळे एकवेळ त्यांचे इप्सित साध्य होईल, परंतु, ‘हिमालयाच्या मदतीला धावणारा सह्याद्री’ अशी जी महाराष्ट्राची परंपरा आहे, तिला यामुळे निश्चितच धक्का बसला. संकटसमयी आपण शेजारील जिल्ह्याची निकड भागवू शकलो नाही तर, अभिमान कोणता
बाळगणार ?
पावसाअभावी यंदा राज्यातील बहुतांश धरणांमध्ये समाधानकारक जलसाठा होऊ शकलेला नाही. परिणामी, सर्वत्र टंचाईचे मळभ असल्याने धरणांतील पाणी पिण्यासाठी राखीव करण्यात आले. या स्थितीत पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन पूर्णत्वास गेल्याशिवाय शेती, उद्योग वा तत्सम प्रयोजनास किती पाणी उपलब्ध होईल, याची स्पष्टता होणे अवघड होते. या अनुषंगाने निर्णय होऊन त्याची अमलबजावणी सुरू झाल्यावर प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक अस्मिता जागृत झाली.
नाशिक, अहमदनगर व औरंगाबाद या तीन जिल्ह्यात पाण्यावरून पेटलेला संघर्ष, हा त्याचाच एक भाग. मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणासाठी दारणा, मूळा व भंडारदरा धरणांमधून प्रत्येकी तीन असे एकूण नऊ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आणि ‘तळे राखील तो पाणी चाखेल’ या उक्तीनुसार नाशिक व नगरमधून विरोध सुरू झाला. आमदार, खासदार व नेत्यांनी केवळ आपल्या मतदारसंघापुरता संकुचित विचार करीत भूमिका निश्चित केल्याने विरोधाची धार अधिक तीव्र झाली. या नाटय़ात मराठवाडय़ातील वाचाळ नेतेही मागे राहिले नाहीत. त्यांनीही नाशिक व नगरमधून होणाऱ्या विरोधाला त्याच धाटणीने प्रत्युत्तर देत राजकीय मंडळी कोणत्याही भागातील असली तरी त्यात फरक करता येणार नसल्यावर शिक्कामोर्तब केले. परिस्थिती काय, वाद कोणत्या कारणासाठी घातला जातोय, याचेही तारतम्य कोणाला राहिले नाही. आपल्या भागातील शेतीला पाणी मिळावे म्हणून काहींची थेट धरणावरील दरवाजे बेकायदेशीरपणे खुले करण्यापर्यंत मजल गेली. राष्ट्रवादीतील काही नेत्यांनी तर पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धमकावत शेतीला पाणी सोडण्यासाठी दबाव आणल्याचे सांगितले जाते. मराठी माणून केंद्रबिंदू असल्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा मुखवटा नाशिकच्या काही शिलेदारांनी विरोध दर्शवत टरकावला.
या संपूर्ण घडामोडीत एकाही राजकीय धुरिणाने परस्पर सामंजस्य वा सहमती निर्माण होईल, या दृष्टीकोनातून प्रयत्न केले नाहीत. उलट, प्रसिद्धीचा झोत आपल्यावर ठेवण्याच्या नादात तेल ओतण्याचे प्रयत्न पद्धतशीरपणे झाले. ज्या धरणांतील पाण्यावरून हा लढा शिगेला पोहोचला, त्यावरील आमचा हक्क डावलला गेल्याची भूमिका विरोधकांची आहे. याआधी मराठवाडय़ासाठी सोडण्यात आलेल्या आणि सध्या सोडण्यात येत असलेल्या पाण्यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील ५५ ते ६० हजार हेक्टर शेतीला धोका निर्माण झाला आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेती व्यवसायावर ही बाब दूरगामी परिणाम करणारी ठरेल याबद्दल कोणतीही शंका नाही. त्याबद्दल कोणी आक्षेपही घेऊ शकत नाही. परंतु, सध्या उपलब्ध पाण्यातून प्रथम हजारो हेक्टर शेती वाचवायची की लाखो नागरिकांना पाण्याविना तडफडत ठेवायचे, हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर शोधताना शासनाने उपरोक्त घटकांमध्ये समन्वय साधून त्यांना विश्वासात घेण्याचे औदार्य दाखविले नाही. असा समन्वय साधला गेला असता तर काही अंशी का होईना विरोधाची धार कमी करणे शक्य झाले असते. हे न झाल्याने कोणी औरंगाबादला पाणी मिळवून दिल्याचे श्रेय लाटण्याच्या तयारीत तर कोणी पाणी देण्यास विरोध केल्याचा लाभ उचलण्याच्या भूमिकेत गेले. यानिमित्ताने तिन्ही जिल्ह्यातील नेत्यांच्या मानसिकेतवर चांगलाच प्रकाश पडला.
मराठवाडय़ासाठी खरोखर इतक्या पाण्याची गरज आहे काय, औरंगाबाद महापालिकेचे पाणी पुरवठय़ातील नियोजन व त्रुटी आदी प्रश्न या दरम्यान उपस्थित झाले. शासन पातळीवरून सर्वच बाबींवर मौन बाळगले गेल्याने संभ्रम वाढून उद्रेकात वाढ झाली, हे नाकारता येणार नाही.
शासनाचे धोरण व जलनितीमध्ये पिण्यासाठी पाणी देण्याचा क्रम पहिला असून त्यानंतर द्वितीय क्रमांकावर शेती अन् तिसऱ्यास्थानी औद्योगिक प्रयोजनासाठी पाणी देण्याचा निकष आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरविणारे आणि स्वार्थ पाहून भूमिका घेणाऱ्या तिन्ही जिल्ह्यातील राजकीय प्रभृतींना ही बाब ज्ञात नाही, असे समजावे का ?