डागा शासकीय रुग्णालयातील खाटांची संख्या ३०० वरून आता ५०० करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच विदर्भात एकूण ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व १० उपकेंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. चार महिन्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. महाराष्ट्रातील एकूण ५६ रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन, १२५१ नवीन आरोग्य संस्थांची निर्मिती व या संस्थांमध्ये लागणारे ८ हजार मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्माण होणाऱ्यामध्ये अमरावती जिल्ह्य़ातील कांडली (अचलपूर तालुका), गडचिरोली जिल्ह्य़ातील बुर्गी-कडोली (एटापल्ली), लखमापूर-बोरी (चामोर्शी), कोठी (भामरागड), गोंदिया जिल्ह्य़ातील सडक अर्जुनी तालुक्यात चिखली, चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील बिबी (चंद्रपूर), भानग्राम-तळोधी (चंद्रपूर) आणि विरुर स्टेशन, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील दारव्हा तालुक्यात बोधनगावाचा समावेश आहे. गोंदिया जिल्ह्य़ात सर्वाधिक सात तर यवतमाळ जिल्ह्य़ात तीन उपकेंद्र निर्माण केले जाणार आहे. त्यामध्ये गोंदिया जिल्ह्य़ातील घाटेमनी (आमगाव तालुका), भजेपार (तिरोडा), खोबा (सडक अर्जुनी), येवगाव-गौरवनगर (सडकअर्जुनी), भजेपूर (सालेकसा) आणि वडेगाव (सडकअर्जुनी) आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ातील अजानती (नेर), ब्राम्हणवाडा (नेर) व पिंपळगाव (यवतमाळ) यांचा समावेश आहे. २००१ च्या लोकसंख्या आणि दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील अंतर, भौगोलिक स्थिती व लोकांची मागणी यावरून केंद्र व उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. याशिवाय चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील घुग्गुस येथे नवीन ग्रामीण रुग्णालयाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. तर गडचिरोली जिल्ह्य़ातील धानोला येथील ३० खाटांऐवजी ५० खाटांना मंजुरी देऊन श्रेणीवर्धन करण्यात आले आहे. नाशिक, पुणे आणि सांगली येथे नवीन १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय होणार आहे. संपूर्ण राज्यात ३० नवीन उपकेंद्र व १९ केंद्राला मंजुरी देण्यात आली असून त्यामध्ये विदर्भातील १० उपकेंद्र व ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा समावेश आहे. नागपूरसाठी मात्र आनंदाची वार्ता आहे. डागा रुग्णालयाचेही श्रेणीवर्धन केले जाणार आहे. डागा रुग्णालयात सध्या ३३३ खाटांची सोय आहे. एवढी सोय असून सुद्धा आणखी खाटांची गरज भासत होती. रुग्णांची एवढी गर्दी होत आहे की, विशेषत: महिलांना ज्ह्न्नीवर झोपावे लागते. त्यामुळे येथील खाटांच्या संख्येत ५०० पर्यंत वाढ करावी, असा प्रस्ताव डागा प्रशासनाने वर्षभरापूर्वीच शासनाकडे पाठवला होता. या प्रस्तावालाही शासनाने मंजुरी प्रदान केली आहे. या रुग्णालयांना मंजुरी प्रदान केली असली तरी कामाला प्रत्यक्ष केव्हा हात लागेल, हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे. पुढील दोन महिन्याच्या आत कामाला सुरुवात होणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार आहे. ज्या ठिकाणी हे आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला ते क्षेत्र आदिवासी, मागासलेले असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या भागात आरोग्य सोयी निर्माण होऊन तेथील नागरिकांचे आरोग्यमान सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
