ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांमधील कुटुंबांना खासगी नळजोडणी व वैयक्तिक शौचालय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी ग्रामीण दलित वस्ती पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजना राबविण्यात येत आहे. याकरिता १८ नोव्हेंबर २०१२ रोजी शासनाने परिपत्रक काढून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले; परंतु, तुर्तास मात्र या जिल्ह्य़ात या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे दिसत आहे. जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा व पंचायत विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे जिल्ह्य़ात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आलेला निधी तसाच पडून असल्याने दोन विभागांच्या समन्वयाअभावी हा निधी परत तर जाणार नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्य़ातील अनेक ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव अजूनही धूळखात पडल्याने दलितांसाठी असलेल्या योजनेची अंमलबजावणी होणार काय, असाही प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.राज्य शासनाच्या महाजल कार्यक्रम व केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागांमध्ये पिण्याच्या पाणी पुरवठय़ाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. केंद्र शासनाच्या संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत राज्याच्या ग्रामीण भागांमध्ये दारिद्रय़रेषेखालील लाभार्थीना शौचालय बांधण्यासाठी विहित निकषानुसार प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध करून दिले. महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षांनिमित्त महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यात ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रामध्ये अस्तित्वातील सुविधांमध्ये सुधारणा करून या सेवांची व्याप्ती व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विविध सुधारणा अंमलात आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यानुसार ‘घरात शौचालय दारात पाणी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. शासनाच्या नियमित कार्यक्रमांतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा व शौचालये उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना घेण्यात आल्या असल्या तरीही, या सुविधा राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या वस्त्यांमध्ये योग्य प्रमाणात उपलब्ध झालेल्या नाहीत. या बाबींचा विचार करून राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षांनिमित्त, ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांमधील कुटुंबांना खाजगी नळजोडण्या व वैयक्तिक शौचालये उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. परंतु, ही परिस्थिती विचारात घेता राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांमधील कुटुंबांना खाजगी नळजोडण्या, वैयक्तिक शौचालय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी ग्रामीण दलित वस्ती पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजना राबविण्याचे शासनाने ठरविले आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी ग्रामीण दलित वस्ती पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना प्रतिकुटुंब खाजगी नळ जोडणीसाठी ४ हजार, तर वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रती कुटुंब ११ हजार रुपये अनुदान अनुदेय राहणार आहे. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामासाठी ९५ टक्के शासकीय अनुदान ०.५ टक्के लोकसहभागअनुदेय राहणार आहे. ही योजना जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण पाणीपुरवठा व पंचायत विभागांनी आपसी समन्वयातून पूर्णत्वास न्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, हे दोन्ही विभाग आपापली जबाबदारी झटकत असल्याने या योजनेच्या यशात आडकाठी निर्माण होत आहे. गोंदिया जिल्ह्य़ात या योजनेसाठी १६८.२१ लाख रुपयांचा निधी आलेला आहे. १२३ ग्रामपंचायतींनी पंचायत समितीमार्फत प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे सादर करूनही योजना आपल्या गावात राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला. मात्र, ही योजना कोणत्या विभागाने राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश वरिष्ठ पातळीवरून नसल्याने ही योजना राबविण्यात दोन्ही विभाग उदासीनता दाखवित आहेत. शौचालय बांधणे हे पंचायत विभागाच्या संपूर्ण स्वच्छता अभियानाशी संबंधित असल्याने ही योजना त्यांनी राबवावी, असे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला वाटते; परंतु स्पष्ट निर्देश नसल्याचे कारण पुढे करून पंचायत विभाग या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी झटकत असल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेची अंमलबजावणी करून अहवाल पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेकडे पाठविणे अपेक्षित आहे. मात्र, जिल्हा पातळीवरील पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्थेचे कर्मचारी पंचायत विभागाच्या नियंत्रणाखाली असल्याने ते अधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय कार्य करू शकत नाही. एकंदरित जिल्हा पातळीवरील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग व पंचायत विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे व वरिष्ठ पातळीवरून स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्याने या योजनेची अंमलबजावणी मात्र अजूनही झालेली नाही.
