गोसीखुर्दचे बांधकाम रेंगाळलेले असतानाच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्नही तेवढेच आ-वासून उभे आहेत. मोबदला देण्याचा कालावधी आणि नव्या गावठाणात जाण्याच्या कालावधीतील अंतर १० ते २० वर्षांच्या कालावधीचे आहे. एवढा विलंब कोणत्याही प्रकल्पग्रस्त गावातील कुटुंबांना परवडणारा नाही. यादरम्यान प्रकल्पग्रस्त ज्या मरणयातनातून गेले त्या कुणाच्याही नशिबी येऊ नये, अशी प्रतिक्रिया अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.पुनर्वसनाकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने २०० गावांमधील लोकांच्या जीवनमरणाचा जीवघेणा संघर्ष अजूनही सुरू असून तीन पिढय़ा झाल्या तरी पदरात स्थलांतरणाचे माप पडले नसल्याने गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने २००० सालापासून आंदोलन आणखी उग्र केले. याचे पहिले फळ २०१० साली १५२ कोटी रुपयांच्या पॅकेजच्या स्वरुपात मिळाले परंतु, ही रक्कम तोंडदेखली असल्याने आंदोलनाची धग कायम राहिली. तब्बल १२ वर्षे चार महिने आंदोलन चालल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ११९९ कोटी ६० लाख रुपयांचे दुसरे भरघोस पॅकेज जाहीर केले आहे.गोसीखुर्दग्रस्तांचे आंदोलनेही अभिनव स्वरुपाची होती. डोंगा मोर्चा, जनावरांचा मोर्चा, चुली पेटवा आंदोलन, उपोषणे अशा विविध आंदोलनातून सरकारवर दबाव कायम ठेवण्यात येत होता. २०१० साली १५२ कोटी रुपयांचे पॅकेज देणाऱ्या राज्य सरकारने ६८,५०० घरे बांधण्यासाठी तसेच प्रकल्पग्रस्त गावातील तरुणांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येकी दहा हजार रुपये दिले. परंतु, जगण्याचे साधन मात्र, तसेच बिनभरवशाचे राहिले. त्यामुळे आंदोलकांची पुरती गळचेपी सुरू होती. महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन कायदा १९९९ नुसार सरकारने गोसीखुर्द प्रकल्पातील शेतकरी व शेतमजुरांना पर्यायी शेतजमीन उपलब्ध करुन दिली नाही. नदीतील मासे पकडून रोजीरोटी कमाविणाऱ्या मच्छिमारांची तर पुरती वाताहत झाली. या आंदोलनाची झळ तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री मुकुल वासनिक, अवजड उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनाही बसली. त्यांच्या कार्यालयांवर प्रकल्पग्रस्तांचे मोर्चे धडकल्याने याची तीव्रता सरकारला जाणवली. मुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी याच्या घेऱ्यात सापडले. दबाव वाढू लागल्याने राज्य सरकारने सुधारित पॅकेजचा प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी सरकारला भाग पडले. प्रकल्पग्रस्तांनी जीवाची बाजी लावून केलेल्या आंदोलनांमुळे जमिनीच्या मोबदल्यात फरक पडला. भूमिसंपादनाच्या काळात जमिनीचा आणि घरांचा मिळालेला मोबदला लाभक्षेत्रातील वाढलेल्या किंमतीएवढा नसल्याने आंदोलन अधिक पेटले होते. अल्पमोबदल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त आर्थिक अडचणीत आले असतानाच हातात असलेल्या पैशाला वाटा फुटल्याने अनेक कुटुंबे अक्षरश: देशोधडीला लागली. प्रकल्पग्रस्तांच्या विदारक स्थितीने विदर्भातील परिपक्व नेतेसुद्धा हतबल झाले होते. एक पिढी, दुसरी पिढी आणि आता तिसरी पिढी एवढी प्रदीर्घ प्रतीक्षा प्रकल्पग्रस्तांना करावी लागली. एखाद्या प्रकल्पासाठी किती वेळ लागावा आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला किती कालावधी लागावा, याची गणिते सपशेल चुकत गेल्याची किंमत हजारो प्रकल्पग्रस्तांना मोजावी लागली. अनेकांचे यादरम्यान निधन झाले, मुलांच्या शिक्षणाची वाताहत झाली, शासकीय उदासीनतेने हाती कटोरा घेऊन भीक मागण्याची वेळ अनेक कुटुंबांवर आली. तरीही एका गावठाणातून प्रकल्पग्रस्त दुसऱ्या गावठाणात जाऊ शकतील, अशी स्थिती निर्माण करण्यात सरकारला यश आलेले नाही, याकडे विलास भोंगाडे यांनी लक्ष वेधले आहे.गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या पॅकेजचा मुद्दा, प्रकल्पाची आणि प्रकल्पग्रस्तांची झालेली कोंडी समजावून सांगण्यासाठी गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने अक्षरश: शासनाच्या पायऱ्यांचे उंबरठे झिजवले. गेल्या वर्षी नागपूर अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला प्रकल्पग्रस्तांच्या विशाल मोर्चाने विधिमंडळावर धडक दिल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याची दखल घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेत विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी सुधारित पॅकेजचे आणि गोसीखुर्द धरणाला भेट देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता होण्यासाठी तब्बल सहा महिन्यांचा कालावधी उलटावा लागला. आता १२०० कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले असले तरी प्रत्यक्षात त्यापैकी किती रकमेचा लाभ प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. (समाप्त)
