शहरातील श्रीराम सहकारी बँक, श्री कपालेश्वर व विनायक पतसंस्था, श्रीगणेश सहकारी बँक, रुपीसह नाशिक पीपल्स बँक या संस्थांमधील अपहार रकमेची वसुली, थकीत कर्ज वसुली आणि ठेवी परत करण्याबाबतची शासकीय कार्यवाही त्वरित पूर्ण करावी, या मागणीसाठी सोमवारी नाशिक ठेवीदार हितसंवर्धन तथा बचाव समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. जिल्हा शासकीय कृती समितीच्या बैठकीचे औचित्य साधून झालेल्या आंदोलनामुळे बैठकीत या विषयावर प्राधान्याने चर्चा करून काही निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार ज्या बँका व पतसंस्था संचालकांनी बुडविल्या, त्यांच्यासह कर्जदारांचे छायाचित्र वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणे, श्रीराम बँकेची रखडलेली कलम ८८ अन्वये चौकशी तातडीने पूर्ण करणे आदी ठरावांचा समावेश आहे. समितीने आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. समितीचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, अ‍ॅड. तानाजी जायभावे, बी. डी. धन, पां. भा. करंजकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात उपरोक्त संस्थांचे ठेवीदार सहभागी झाले होते. अवसायनात निघालेल्या श्रीराम सहकारी बँकेतील १७४ संशयितांविरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले. परंतु, सर्व संशयित मोकाट असून त्यांच्याकडून अपहाराची रक्कमही वसुल झाली नसल्याकडे समितीने लक्ष वेधले. सरकारी कामाबाबतचा स्थितीदर्शक अहवाल जिल्हास्तरीय शासकीय कृती समितीकडे सादर झालेला नाही. कलम ८८ अन्वये चौकशीचे काम जाणीवपूर्वक रखडविले जात आहे. बँकेच्या मालकीची मिळकतींची तात्काळ फेरलिलावाने विक्री करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली. कपालेश्वर पतसंस्थेतील अपहाराबाबत पोलीस आयुक्तांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालानुसार शासनाने अद्याप पुढील कार्यवाही केली नसल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. अपसंपदाधारक कर्मचारी व बोगस कर्जदारांना सहआरोपी केले गेले नाही. त्याचे कारण गुलदस्त्यात आहे. संचालकांची मालमत्ता केवळ कागदोपत्री जप्त आहे. प्रत्यक्षात ती ताब्यात घेतली गेलेली नाही. राज्य शासनाच्या विशेष अर्थसहाय्य योजनेतून कपालेश्वर पतसंस्थेतील ठेवीदारांना आर्थिक मदत देण्यात आली नाही, याकडे आंदोलकांनी लक्ष वेधले.विनायक पतसंस्थेची नोंदणी तालुका उपनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक आदींनी कायद्यातील तरतुदींचा गैरफायदा घेऊन रद्द केली. त्यामुळे अपहार रक्कम, थकीत कर्ज वसुली व ठेवी परत करण्याच्या शासकीय कामात व्यत्यय येत आहे. गणेश सहकारी बँक आणि रुपी सहकारी बँकेत ठेवीदारांना एक हजार रुपयांहून अधिक रक्कम काढता येत नाही. त्यामुळे या बँकांच्या संचालकांना थकीत कर्ज वसुलीसाठी ताकीद द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. सारस्वत बँकेत विलीन झालेल्या नाशिक पीपल्स बँकेच्या कलम ८८ अंतर्गतच्या चौकशी अहवालानुसार निश्चित केलेली ५७ कोटीची नुकसानीची रक्कम संबंधितांकडून वसुली करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.या आंदोलनाचे सावट जिल्हा शासकीय कृती समितीच्या बैठकीवर होते. ठेवीदारांनी या बैठकीपूर्वी निवेदन दिले असल्याने या विषयांवर जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीच्या बैठकीत महत्वपूर्ण ठरावांना मंजुरी देण्यात आली. अशासकीय सदस्य पां. भा. करंजकर यांनी प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. त्यानुसार श्रीराम सहकारी बँकेची कलम ८८ अन्वये चौकशी पुढील पाच महिन्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच ज्या पतसंस्था व बँका संचालक आणि कर्जदारांमुळे बुडाल्या, त्यांची छायाचित्रे स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करण्याचा ठरावाला मान्यता देण्यात आली. कपालेश्वर पतसंस्थेच्या जप्त मालमत्तांची विक्री प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे करता येत नाही. ही प्रकरणे लवकर मार्गी लागावीत याकरिता पाठपुरावा करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच क्रेडिट कॅपिटलच्या ठेवीदारांना ठेवी परत करण्यासाठी काय करता येईल यावर बैठकीत चर्चा झाली.
