आर्थिक अडचणीत असणा-या सांगली महापालिकेने ठेकेदारांची बिले देण्यासाठी अधिका-यांच्या वेतनात पन्नास टक्के कपात करावी, असा निर्णय स्थायी समितीच्या बठकीत घेण्यात आला. या बठकीत प्रशासनाकडून आलेले १० कोटींच्या विकासकामाचे प्रस्ताव रोखण्यात येऊ न फेरप्रस्तावाचे आदेश सभापती राजेश नाईक यांनी दिले.महापालिका प्रशासन कर्मचा-यांचे पगार देण्यासाठी तत्पर असते. मात्र शहराच्या विकासाचा कणा असणा-या ठेकेदारांची बिले आíथक अडचणीमुळे असमर्थ असल्याचे वारंवार दर्शविले जात आहे. याचे परिणाम महापालिकेकडे दैनंदिन अत्यावश्यक कामे करण्यास ठेकेदार राजी नाहीत. याबाबत स्थायी समितीच्या बठकीत सर्व सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. ठेकेदारांना बिले देण्यासाठी अधिका-यांच्या पगारात पन्नास टक्क्यांनी कपात करावी असा निर्णय एक मताने घेण्यात आला.तत्पूर्वी चच्रेमध्ये भाग घेत असताना खातेप्रमुख व उपयुक्तांच्या शेरेबाजीमुळे ठेकेदारांचे ११ कोटींची बिले थकीत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. किशोर जामदार, सुरेश आवटी, मनुद्दीन बागवान, विष्णू माने आदींनी प्रशासनाला या वेळी धारेवर धरले. उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी एलबीटीमुळे आíथक कोंडी झाल्याने बिले थकीत असल्याचे स्पष्ट केले.
