निफाड उपविभागातील प्रलंबित महसूल दावे निकाली काढण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी दिले असले तरी त्यामुळे पक्षकारांची गैरसोय होणार असल्याचे मत आमदार अनिल कदम यांनी व्यक्त केले आहे.निफाड उपविभागातील नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी या दाव्यांचे कामकाज निफाड येथेच व्हावे, अशी मागणी आ. कदम यांनी वकिलांच्या शिष्टमंडळासोबत निवासी उपजिल्हाधिकारी जितेंद्र काकुस्ते यांच्याकडे केली. जिल्हाधिकाऱ्यांशीही दूरध्वनीद्वारे चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी काकुस्ते यांनी दिले.निफाड उपविभागात मार्च २०१३ अखेर सुमारे १५३३ दावे प्रलंबित आहेत. या दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी साधना सावरकर, सुरेखा चव्हाण, प्रदीप भोये यांच्याकडे प्रत्येकी १०० दावे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे तालुक्यातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी नशिकला जाणे भाग आहे. याचा नागरिकांना आर्थिक भरुदड सहन करावा लागणार आहे. येवला, निफाड तसेच सिन्नर येथील पक्षकारांना नाशिकला जाणे गैरसोयीचे असून, संबंधित दाव्यांचा गुणवत्तेवर निर्णय होण्याकरिता निफाड येथे पूर्णवेळ किंवा प्रतिनियुक्तीवर भूसंपादन उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी मागणी निफाड वकील संघाने आमदार कदम यांच्यासह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. या वेळी वकील संघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमदार कदम व वकील संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. या वेळी संघाचे अध्यक्ष अशोक निकम, प्रवीण ठाकरे, ए. के. भोसले, सुनील उगलमुगले आदी शिष्टमंडळांसोबत उपस्थित होते.
