सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या निवडणुकीत ‘एलबीटी हटाव पॅनेल’ ने सत्ताधारी ‘चेंबर विकास पॅनेल’ चा अक्षरश धुव्वा उडवत सर्व २७ जागांवर विजय मिळविला. या निवडणुकीत स्थानिक स्वराज्य संस्था करप्रणालीचा (एलबीटी) मुद्दा कळीचा ठरला होता. याच मुद्दय़ावर सत्ताधारी चेंबर विकास पॅनेलला नाकत्रेपणा नडला, तर या प्रश्नावर गेल्या दोन वर्षांपासून रान उठणाऱ्या सोलापूर जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या ‘एलबीटी हटाव पॅनेल’ वर सामान्य सभासदांनी विश्वास दर्शविला.
तब्बल ४२ वर्षांनंतर प्रथमच सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्समध्ये दोन पॅनेल एकमेकांविरुध्द उभे ठाकल्याने निवडणूक घ्यावी लागली. सम्राट चौकातील हिराचंद नेमचंद धर्मशाळेत झालेल्या निवडणुकीत १००९ मतदारांपकी ७७२ मतदारांनी मतदान (८० टक्के) केले. आश्रयदाते, आजीव सभासद मतदार संघातून बसवराज दुलंगे (५५० मते), किशोर चंडक (५६४), मुरली अय्यंगार (५१०) व सुभाष थंबद (४३५) हे विजयी झाले तर प्रतिस्पर्धी सत्ताधारी पॅनेलचे उपेंद्र ठाकर यांच्यासह अन्य उमेदवारांना जेमतेम १५१ मतापर्यंतच मजल मारता आली.
लिमिटेड कंपन्या, बँका, असोसिएशन गटातून सिध्देश्वर बमणी (६५६), विश्वनाथ मेलगिरी (६२५), सुकुमार चंकेश्वरा (६१८), शैलेश बच्चुवार (५९८), प्रकाश जम्मा (५८४), धवल शहा (५७९) व नीलेश पटेल (५६०) हे निवडून आले. तर सर्वसाधारण सभासद गटातून प्रकाश वाले (५५५), राजगोपाल झंवर (५३४), राजगोपाल सोमानी (५२८), पशुपती माशाळ (५१८), दत्तात्रय सुरवसे (५०९), बस्तीमल सकलेचा (५०६), ताराचंद आहुजा (५०५),  गोिवद भय्या (५०४), लक्ष्मीकांत ठोंगे-पाटील (५०३), अशोक मुळीक (४९३), गोपाळ चिलका (४८८), प्रकाश मलजी (४८७), चेतन बाफना (४८४), व्यंकटेश शेटे (४५६) व यल्लप्पा येलदी (४५२) यांचा विजयी उमेदवारांमध्ये समावेश आहे.  येत्या २९ सप्टेंबर रोजी चेंबरची वार्षकि सर्वसाधारण सभा होणार असून त्यावेळी नूतन अध्यक्ष व मानद सचिवांची निवड केली जाणार आहे.
पराभूत सत्ताधारी चेंबर विकास पॅनेलच्या सर्व उमेदवारांची धोबीपछाड झाली. चेंबरचे विद्यमान अध्यक्ष, माजी उपमहापौर महादेव ऊर्फ तम्मा गंभीरे हे स्वत निवडणूक िरगणात नव्हते. त्यांनी त्यांचे पुत्र नरेंद्र गंभीरे यांची उमेदवारी पुढे आणली होती. परंतु त्यांना केवळ २६३ मते मिळू शकली. विद्यमान मानद सचिव केतन शहा यांच्यासह तुकाराम काळे, संतोष भंडारी, पुरूषोत्तम बलदवा, काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल पल्ली, कुमार करजगी, बशीर शेख, शिवप्रकाश चव्हाण, जगदीश मुनाळे आदींना पराभवास सामोरे जावे लागले.
या निवडणुकीत एलबीटीचा मुद्दा कळीचा ठरला होता. दोन वर्षांपूर्वी एलबीटी लागू झाल्यानंतर त्याविरोधात सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने आंदोलन केले. मात्र नंतर अचानकपणे माघार घेऊन मवाळ भूमिका पत्करली. ही भूमिका न रुचल्याने बहुसंख्य व्यापा-यांनी चेंबरपासून फारकत घेऊन प्रभाकर वनकुद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रथम एलबीटी हटाव कृती समिती व नंतर सोलापूर जिल्हा व्यापारी महासंघ निर्माण केला. या माध्यमातून एलबीटीच्या विरोधात सातत्याने आंदोलन केले जात आहे. व्यापारी महासंघ पुरस्कृत एलबीटी हटाव पॅनेलकडे सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सची सत्ता आली आहे. त्यामुळे एलबीटी हटविण्याचे आव्हान चेंबरच्या नव्या सत्ताधा-यांपुढे राहणार आहे. एलबीटी हटविणे ही सोपी बाब नाही. सातत्याने आंदोलने करूनही दुसरीकडे वसुलीसाठी महापालिका प्रशासनाने खंबीर पावले उचलली आहेत. यात संबंधित व्यापा-यांविरुध्द कारवाईचा बडगाही उचलला जात आहे. त्यामुळे चेंबरच्या नव्या सत्ताधा-यांवरील जबाबदारी वाढली आहे. एलबीटी ऐवजी शहर विकास कर भरण्याची भूमिका व्यापारी महासंघाची आहे. परंतु शासन एलबीटीवरच ठाम असल्याने भविष्यात चेंबरमधील नव्या सत्ताधा-यांची या प्रश्नावर अग्निपरीक्षा होणार आहे.