News Flash

अमरावती विद्यापीठाच्या परीक्षाही लांबणीवर

महाराष्ट्र प्राध्यापक महांसघ (एम.फुक्टो.) आणि नागपूर विद्यापीठ शिक्षक संघटना (नुटा) या संघटनांनी पुकारलेल्या बहिष्कार आंदोलनामुळे राज्यातील इतर विद्यापीठांपाठोपाठ संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठानेही येत्या १८ मार्चपासून

| March 14, 2013 03:28 am

महाराष्ट्र प्राध्यापक महांसघ (एम.फुक्टो.) आणि नागपूर विद्यापीठ शिक्षक संघटना (नुटा) या संघटनांनी पुकारलेल्या बहिष्कार आंदोलनामुळे राज्यातील इतर विद्यापीठांपाठोपाठ संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठानेही येत्या १८ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे सावट पसरले आहे. दुसरीकडे मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार घ्यायची नाही, अशी भूमिका प्राध्यापक संघटनांनी घेतल्याने विद्यापीठाची कोंडी झाली आहे. या विद्यापीठाच्या पहिल्या टप्प्यातील परीक्षांचे वेळापत्रक आता कोलमडून पडले आहे. प्राध्यापकांचे बहिष्कार आंदोलन केव्हा संपते, यावरच वेळापत्रक अवंलबून राहणार आहे.
परीक्षेसाठी उत्तरपत्रिका तयार करण्याचे काम गेल्या ४ फेब्रुवारीपासून थांबले आहे. उत्तरपत्रिकांचे संचच तयार नसल्याने परीक्षा कशी घ्यावी, असा प्रश्न विद्यापीठासमोर निर्माण झाला होता. अखेर परीक्षाच पुढे ढकलण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला. आता नवीन वेळापत्रक केव्हा जाहीर होईल, हेही स्पष्ट नाही. परीक्षा लांबल्यास त्याचा फटका विद्यार्थ्यांनाच बसणार आहे. एम.फुक्टो. आणि नुटा या संघटनांनी गेल्या ४ फेब्रुवारीपासून विद्यापीठांच्या परीक्षेच्या सर्व  कामांवर बहिष्कार टाकला आहे. आपल्या मागण्यांसाठी प्राध्यापकांनी गेल्या ८ मार्चला मुंबईत जेलभरो आंदोलनही केले होते. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘नेट-सेट’ नसलेल्या प्राध्यापकांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय जाहीर केला, पण यात केवळ आश्वासन भंगच नव्हे, तर जनतेची दिशाभूल केली जात आहे, असे ‘नुटा’चे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. १९९१ पासून सेवेत असलेल्या नेट-सेट मुक्त प्राध्यापकांच्या सेवा शासन निर्णय जारी झालेल्या दिनांकापासून नियमित करण्याचा प्रकार तुघलकी आहे, हा बेकायदेशीर निर्णय अमलात आला, तर शेकडो प्राध्यापकांना सिनिअर ग्रेड आणि सिलेक्शन ग्रेड सेवानिवृत्तीपर्यंत मिळणारच नाही. हा निर्णय म्हणजे प्राध्यापकांना वेठबिगारी पद्धतीने राबवून घेण्याचा प्रकार असल्याचे डॉ. रघुवंशी यांचे म्हणणे आहे.
दरवेळी आंदोलनानंतर चर्चेदरम्यान शासन प्राध्यापक संघटनेला चर्चेसाठी बोलावून लिखित मतैक्य पत्र तयार करून ते संघटनेला देत असते. यावेळी मात्र शासनाने केवळ चर्चेचा फार्स केला आणि मंत्रिमंडळाने एकतर्फी निर्णय जाहीर केला. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी राज्याला केंद्र सरकारकडून मिळत असताना राज्य शासनाने केवळ आकसापोटी ती देण्यासाठी विलंब केला आहे. थकबाकीबाबत घेण्यात आलेला शासनाचा निर्णय संपूर्णपणे केंद्राच्या धोरणाशी विसंगत आहे. राज्य शासनाच्या तोंडी आश्वासनावर प्राध्यापक संघटनांचा विश्वास नाही. निर्णय लिखित स्वरूपात मिळाल्याशिवाय आंदोलनासंदर्भात कोणताही निर्णय घेता येत नाही.
 विद्यार्थ्यांची शासनापेक्षा जास्त काळजी प्राध्यापकांना आहे. विद्यार्थ्यांची शासनाला खरोखरच चिंता असती, तर चारदा लेखी आश्वासन दिल्यानंतर ते पाळले असते. ऐन परीक्षेच्या तोंडावर आंदोलन करण्याची पाळी प्राध्यापकांवर आली नसती, असेही प्रा. रघुवंशी यांचे म्हणणे आहे.
गेल्या आंदोलनाच्या वेळी आम्ही सकारात्मक भूमिका घेतली. पन्नास दिवस आंदोलन चालले, पण जादा काम करून प्राध्यापकांनी परीक्षांचे निकाल वेळेवर लागावेत, असे प्रयत्न केले. केवळ १० दिवसांचा उशीर झाला. प्रत्येक वेळी प्राध्यापक संघटनांनी समन्वयाची भूमिका घेतली. आता शासनाने आपले आश्वासन पाळावे, हेच आमचे म्हणणे आहे, असे डॉ. रघुवंशी यांनी सांगितले.
..राज्यातील पहिले विद्यापीठ
वार्ताहर, यवतमाळ
विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. राधेश्याम सिकची आणि प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉ.एन.ए. कोळी यांनी जाहीर केले आहे. परीक्षांच्या सुधारित वेळापत्रकाची घोषणा यथावकाश केली जाईल. ही बाब विद्यापीठाशी संलग्न बुलढाणा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशीम या पाचही जिल्ह्य़ातील महाविद्यालयाच्या प्राचार्याला, विद्यार्थी व परीक्षा केंद्राधिकाऱ्यांना कळवल्याचेही विद्यापीठ सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. विद्यापीठात पदवी, पदव्युत्तर आणि पदविका परीक्षांची संख्या सव्वासहाशेवर असून तीन लाख विद्याार्थी या विद्यापीठात परीक्षेसाठी बसले आहेत. परीक्षा मंडळाची बठक होऊन प्राध्यापकांच्या राज्यव्यापी संपामुळे परीक्षा घेणे अशक्य असल्याने त्या पुढे ढकलण्यात याव्यात, असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. उल्लेखनीय म्हणजे, प्राध्यापकांच्या राज्यस्तरीय बहिष्कारामुळे विद्यापीठ परीक्षा पुढे ढकलणारे अमरावती विद्यापीठ हे पहिले विद्यापीठ आहे.
दरम्यान, या विद्याापीठाचे कुलसचिव प्रा.दिनेश जोशी रजेवर गेल्यामुळे विद्यापीठाच्या कुलसचिवपदाचा प्रभार लेखा व वृत्ताधिकारी डॉ. राधेश्याम सिकची यांच्याकडे कुलगुरू डॉ. मोहन खेडकर यांनी सोपवला आहे. डॉ सिकची यांनी मंगळावारी प्रभार घेतला आहे. कुलसचिव प्रा. दिनेश जोशी खाजगी कामासाठी १० दिवसांच्या रजेवर असल्याचे सांगण्यात आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 14, 2013 3:28 am

Web Title: delay in exams of amravati university
Next Stories
1 सिंचन घोटाळा याचिकांवर २ एप्रिलला सुनावणी
2 विद्यापीठातील रोस्टर घोटाळ्याच्या तक्रारीवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा आदेश
3 मारवाडी समाजाबद्दल सेना खासदारांचे अपमानजनक वक्तव्य
Just Now!
X