मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या धर्तीवर विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील गिरणी कामगारांनाही शासनाने घरकुल योजनेंतर्गत म्हाडाची घरे बांधून द्यावीत, अशी आग्रही मागणी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने केली आहे. त्यासाठी नुकतेच मुख्यमंत्री व गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांना संघटनेने निवेदन सादर करून नागपुरातील गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.राज्यातील कापड व सूतगिरण्या बंद झाल्याने १ लाख ४० हजारांवर कामगार बेरोजगार झाले. या कामगारांना मिळालेला मोबदला मुलामुलींचे शिक्षण आणि लग्न करण्यात खर्च झाला असून कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे. सद्यस्थितीत बेरोजगार गिरणी कामगार आर्थिक अडचणीत हलाखीचे जीवन जगत आहे. मुंबईतील बेरोजगार गिरणी कामगारांसाठी शासनाची घरकुल योजना सुरू करून त्यांना म्हाडाकडून बांधून तयार झालेल्या सात हजारांवर घरांचे वाटप एक वर्षांपूर्वी करण्यात आले, तसेच आणखी ८० हजार घरे मुंबईतील गिरणी कामगारांकरता बांधण्याचा संकल्प केलेला आहे. एमएमआरडीएतर्फे बांधण्यात आलेल्या घरांपैकी ३५ हजार घरे मुंबईतील कामगारांना देण्यात यावीत, असा अध्यादेश सरकारने काढला आहे. त्यामुळे मृत गिरणी कामगारांच्या वारसदारांनाही घरे मिळू शकतील. मात्र, ही सुविधा केवळ मुंबईतील गिरणी कामगारांकरताच उपलब्ध केली जात असल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे. राज्यात मुंबई खेरीज विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रात २५ ते ३० हजार गिरणी कामगार बेरोजगार झाले आहेत. त्यामुळे कामगारांमध्ये भेदभाव न करता शासनाने सर्वाकरताच मुंबईप्रमाणे घरकुल योजना म्हाडामार्फत राबवावी, अशी मागणी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने केली आहे. नागपूरच्या गिरणी कामगारांच्या घरांकरता शासनाने जागा फुकट द्यावी, तसेच रस्ते, शुअर लाईन, नळाच्या पाण्याची लाईन, वीज पुरवठा या सोयी करून द्याव्यात, म्हाडाकडून घराच्या बांधकामाकरता लागलेली तेवढी रक्कम गिरणी कामगार शासनाला हप्त्याहप्त्याने देण्यास तयार आहेत, असे संघटनेने म्हटले आहे. उपराजधानीतील बेकार गिरणी कामगारांना एम्प्रेस मिलचे ८९८, नागपूर विणकर सहकारी सूत गिरणीचे ५२२, मॉडेल मिल्सचे ४३०, असे एकूण १८५० घरे शासनाने म्हडाकडून बांधून बेकार गिरणी कामगारांना किंवा मृत कामगारांच्या वारसदारांस वाटप करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
