गेल्या चार निवडणुकांमध्ये ऐरणीवर आलेला स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा यावेळी सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या यादीतून ‘डिलिट’ झाला आहे. केंद्र सरकारने तेलंगणाला हिरवा कंदील दिल्यानंतर स्वतंत्र विदर्भाच्या आंदोलनाला काही विदर्भवादी नेत्यांनी सुरुवात केली. मात्र, लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा घोषित झाल्या आणि निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होताच विदर्भाचा मुद्या बाजूला सारून भ्रष्टाचार आणि विकासाच्या नावावर विविध राजकीय पक्षाचे उमेदवार प्रचार करीत आहेत. एरवी निवडणुकीत या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणजित देशमुख, काँग्रेसचे उमेदवार विलास मुत्तेमवार, भाजपचे राष्ट्रीय नेते नितीन गडकरी, भाजपचे ज्येष्ठ नेते बनवारीलाल पुरोहित यांनी या मुद्याला अद्याप स्पर्श केलेला नाही. विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे यांनी विदर्भाच्या प्रश्नावर नागपूरमधून निवडणूक लढणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी विदर्भावादी नेते मात्र त्यांच्यासोबत दिसत नाहीत. लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून विदर्भातील विविध राजकीय पक्षांचे उमेदवार विकास आणि भ्रष्टाचार हे मुद्दे घेऊन प्रचारात उतरले आहेत. स्वतंत्र विदर्भाची चळवळ आणि आंदोलन करणारे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शांत झाले असून विदर्भाचा मुद्यावर फारसे कोणी बोलताना दिसत नाही. ‘जय विदर्भ’ची डरकाळी देणारे विदर्भवादी नेते राजकीय पक्षांच्या बांधिलकीमुळे आता ‘म्याँव म्याँव’ करू लागले आहेत. एक तपापूर्वी राज्यात युतीची आणि केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सत्ता येताच काँग्रेस आणि समविचारी नेत्यांनी स्वतंत्र विदर्भासाठी टाहो फोडला. नंतर ही चळवळ प्रत्येक निवडणुकीच्यावेळी उफाळून आली. गेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर या चळवळीला मूर्त रूप देण्यासाठी व्ही. चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगणा राज्य समितीच्या धर्तीवर विदर्भासाठी असाच पक्ष स्थापन करण्यासाठी काँग्रेसचे धुरीण आणि समविचारी पक्षांचे नेते एकत्र आले होते. मात्र, त्यात विदर्भवाद्यांना फारसे यश आले नााही. तेलंगणाच्या निमित्तीनंतर युवा नेते आशिष देशमुख, आम आदमी पक्षाचे नेते वामनराव चटप, विदर्भ जॉईंट अ‍ॅक्शन कमिटीचे अहमद कादर, माजी आमदार भोला बढले या नेत्यांनी मधल्या काळात विदर्भाचे आंदोलन सुरू ठेवले होते. विदर्भवादी नेत्यांच्या बैठकी झाल्या. मात्र, त्यानंतर या विषयावर आंदोलन दिसून आले नाही. विदर्भवीर जांबुवंतराव धोटे यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्यावर निवडणूक लढण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, त्यांना या विदर्भवादी नेत्यांच्या राजकारणामध्ये कितपत यश मिळते हे येणारा काळ सांगणार आहे. विदर्भाच्या मुद्यावर मधल्या काळात विदर्भातील अनेक जिल्ह्य़ात जनमत घेण्यात आले असून त्याला वैदर्भीयांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे हा मुद्या निवडणुकीत समोर येईल, असे वाटले होते. मात्र, तूर्तास तसे काही दिसत नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात विदर्भाचा मुद्या होता. मात्र, त्यावर फारसे कोणीच बोलले नव्हते. स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रश्नावर निवडणूक लढवणाऱ्या अनेक नेत्यांची गेल्या निवडणुकीत जमानत जप्त झाली होती. पुन्हा एकदा काँग्रेस, भाजपसह विविध राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यात विदर्भाचा मुद्या घ्यावा, यासाठी काही नेते प्रयत्न करीत आहे. भाजपचे नेते आणि उमेदवार नितीन गडकरी यांनी स्वतंत्र विदर्भाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आमचे सरकार आले तर स्वतंत्र विदर्भ होईल, असे आश्वासन दिले आहे. विलास मुत्तेमवार गेल्या काही दिवसात विदर्भाच्या मुद्यावर बोलत नाही. आम आदमी पक्षाने स्वतंत्र विदर्भावर नेमकी आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. एरवी निवडणुकीच्या सहा महिने आधी वातावरण निर्मिती करून जनतेच्या भावनांना हात घालणाऱ्या स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्याला कोणीही हात लावलेला नाही. दत्ता मेघे यांनीही विदर्भ प्रदेश विकास परिषद स्थापन करून विदर्भ विकासाचा ध्यास घेतला. मेघे यावेळी लोकसभा निवडणूक लढणार नसून त्यांनी पुत्र सागर मेघेला वध्र्यामध्ये मैदानात उतरविले आहे. त्यामुळे परिषदेचे काम सध्या थंडबस्त्यात आहे. सध्या एकाही पक्षाने किंवा प्रमुख नेत्याने हा मुद्दा निवडणुकीत उपस्थित करण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. तसेच, काँग्रेसारख्या प्रमुख राजकीय पक्षाने जाहीरनाम्यात याचा समावेश करावा, अशी भूमिकाही विदर्भवाद्यांनी घेतलेली नाही. केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार विदर्भाचे खंदे समर्थक आहेत, पण गेल्या एक दशकात त्यांना या मुद्याचा विसर पडलेला दिसतो. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनीही यापूर्वी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, शिवसेनेशी युती असल्याचे कारण पुढे करीत त्यांनीही या मुद्याला बगल दिली की काय? असे वाटायला लागले आहे. यामुळे यंदाची निवडणूक विदर्भाच्या मुद्याविना होणार असल्याचे सध्याची तरी चिन्हे आहेत.
