टोल रद्द करण्यासंदर्भात नगरसेवकांनी भूमिका स्पष्ट करावी, या मागणीसाठी टोलविरोधी कृती समितीने मंगळवारी महानगरपालिकेवर मोर्चा काढला. महापौरांनी टोल आकारणीबाबत जनमत आजमाविण्यासाठी नगरसभेचे आयोजन करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. महापौर प्रतिभा नाईकनवरे यांनी टोल आकारणीस सभागृहाचा विरोध असल्याचे स्पष्ट करून गतवर्षी ३ जानेवारी रोजी तसा ठराव संमत केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.कोल्हापुरातील शहरातील टोल आकारणीबाबत टोलविरोधी कृती समितीने आक्रमक आंदोलन करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या बैठकीवेळी घेतला होता. आंदोलनाचे पहिले पाऊल म्हणून आज महापालिकेवर मोर्चाचे आयोजन केले होते. कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेवर धडक मारली. आज महापालिकेची सर्वसाधारण सभा असल्याने बहुतेक नगरसेवकांनी महापालिकेत हजेरी लावली होती. ज्येष्ठ नेते एन.डी.पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली टोलविरोधी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी महापौर नाईकनवरे, उपमहापौर परीक्षित पन्हाळकर, स्थायी समिती सभापती राजू लाटकर यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांना सभेपूर्वी रोखले. महादजी शिंदे चौकामध्ये सर्व नगरसेवकांना टोल आकारणीबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितली. कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे यांनी महापौर नाईकनवरे यांना जनतेची नोटीस सादर केली.त्यामध्ये म्हटले आहे की, गेली अडीच वर्षे सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीच्यावतीने एकात्मिक रस्तेविकास प्रकल्प व आयआरबी कंपनीच्या निकृष्ट व जीवघेण्या कामाविरूध्द, तसेच टोल रद्द करावा, या मागणीसाठी आंदोलन केले जात आहे. शासनाची भूमिका टोलवाटोलवीची राहिली आहे. टोल आकारणीविरोधातील जनतेच्या लढय़ाकडे नगरसेवक ढुंकून सुध्दा पाहात नाहीत. त्यामुळे नगरसेवकांची भूमिका टोलवसुलीच्या बाजूने आहे की विरोधात हे स्पष्ट करावे. ग्रामीण भागामध्ये ग्रामसभा बोलवून जनसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी मते आजमावून घेऊन लोकांचा कल ज्याकडे आहे त्याप्रमाणे प्रश्नांची सोडवणूक केली जाते. हीच पध्दत घटनेने शहरी भागासाठी सुध्दा राबविण्यास मान्यता दिली आहे. या घटनात्मक पध्दतीचा अवलंब करून महापौरांनी आयआरबी हटाओ व टोल मुक्त करण्याच्या विषयासाठी नगरसभा बोलवावी. याप्रश्नी जनतेला काय वाटते याचा कौल आजमावावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. महापौर नाईकनवरे यांनी टोल विरोधी कृती समितीला सभागृहाचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले. यापूर्वीच्या महापौरांनी ते स्पष्ट केले आहे. स्थायी समिती सभापती राजू लाटकर यांनी अशीच भूमिका मंत्र्यांसमोर मांडली आहे. टोल रद्द होताना पैशाची कोणतीही तोशिष किंवा जबाबदारी महापालिका घेणार नाही. बिकट आर्थिक स्थिती असल्याने महापालिकेला देखभाल दुरूस्तीचा खर्च परवडणारा नाही. टोल आकारणीबाबत नगरसेवक जनतेबरोबर आहेत, याची दखल घ्यावी.
