राज्यातील रस्ते अपघाताचे चिंताजनक प्रमाण कमी करण्यासाठी एका रस्त्यासाठी एकच यंत्रणा असावी, अपघात नियंत्रण उपाय योजनांसाठी १०० कोटींचा निधी उभारावा आदी शिफारशी मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्य सरकारला केल्या आहेत.रस्ते अपघातांत राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील रस्त्यांवर वर्षभरात सुमारे ७० हजार अपघात होतात. त्यात किमान १२ हजार लोकांना आपला जीव गमवावा लागतो, तर सुमारे ३०-३५ हजार लोक जायबंदी होतात. विशेष म्हणजे अपघात बळी पडणाऱ्यांमध्ये तरुणांची संख्या अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील रस्ते अपघातांच्या वाढत्या संख्येबद्दल विधिमंडळातही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, ग्रामविकास, परिवहन, नगरविकास विभागांच्या राज्यमंत्र्यांची एक समिती मागील ऑक्टोबर महिन्यात एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती.या समितीने आपला अहवाल नुकताच पूर्ण केला असून लवकरच तो लवकरच मंत्रिमंडळाला सादर केला जाणार आहे. समितीने अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. मात्र अहवाल सादर करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर त्याचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यांनी केलेल्या सूचनांनुसार अहवाल अंतिम करून मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गृह, परिवहन, आरोग्य, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांमध्ये समन्वय निर्माण करावा, एका रस्त्याची जबाबदारी एका यंत्रणेवर सोपवावी, ज्यायोगे त्या रस्त्याच्या दुरवस्थेला त्याच यंत्रणेला जबाबदार धरता येईल, ज्या रस्त्यांवर अधिक अपघात होतात, तेथे छोटय़ा रुग्णवाहिकांची व्यवस्था करावी आदी सूचना समितीने केल्या आहेत. या उपाययोजनांसाठी १०० कोटींेची तरतूद करावी, हा निधी संबधित विभागांच्या निधीमधून उपलब्ध करावा, अशीही समितीची सूचना आहे.
