शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर महसूल वसुली दाखला घेऊन थकीत वीज बिलाचा बोजा नोंद करू नये, या मागणीचे निवेदन शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेतर्फे वीज कंपनीला देण्यात आले. निवेदनावर बाळासाहेब चव्हाण, ज्ञानदेव सकुंडे, प्रभाकर शेवते, विजय पाटील, अ‍ॅड. भीमराव शिंदे, के. बी. भोसले, निवास पवार, एकनाथ जाधव या जिल्ह्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनात म्हटले आहे, की शेती पंपाच्या वीज बिलापैकी अर्धे बिल सरकारच भरते. भारनियमनाचे नावाखाली ८ ते १० तासच दिवसातून वीज मिळते. वीज पूर्णवेळ २४ तास न देणे, ती कमी जास्त दाबाने देणे त्यामुळे शेतीपंपाच्या मोटारी व इतर साधने जळतात. त्यामुळे जे नुकसान होते त्याची जबाबदारी वीज वितरण कंपनी घेत नाही. कंत्राटी पध्दत असल्याने काही ठिकाणी मीटर तपासून रिडींग घेतले जात नाही. मीटर योग्य आहे का नाही याची शहानिशा केली जात नाही. एमएसईबीने वीज वाहून नेण्यासाठी घातलेल्या तारा निकामी झाल्या तरी त्या तशाच चालू आहेत. त्यातून वीज गळती होते, त्याचा भरुदड ग्राहकांकडून वसूल केला जातो. मुख्यमंत्र्यांनी मार्च २०१२ पूर्वीच्या थकबाकीचा निर्णय नंतर घेऊ ,असे सांगितले होते. या कालावधीत वीज बिलाची सरसकट जबरदस्ती वसुली चालू आहे, ती बंद करावी, शेती पंपाची वीज जोडणी तोडू नये, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.
