मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ किंवा फिरते खंडपीठ सोलापूर येथेच व्हावे या मागणीसाठी सोलापूर बार असोसिएशनने आंदोलन हाती घेतले आहे. उद्या शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर वकिलांचा मोर्चा नेण्याचा निर्णय बार असोसिएशनच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आला. तसेच उद्यापासून १३ सप्टेंबपर्यंत आठवडाभर न्यायालयीन कामकाजावर वकिलांचा बहिष्कार घालण्याचा निर्णयही या बठकीत घेण्यात आला.
बार असोसिएशनची विशेष सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी दुपारी बारचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिवशंकर घोडके यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी उपस्थित बहुसंख्य वकील मंडळीनी सोलापूर येथेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, किमान फिरते खंडपीठ निर्माण व्हावे, अशी आग्रही मागणी केली. यावेळी महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे सदस्य मिलिंद थोबडे, अ‍ॅड. पी. बी. लोंढे-पाटील, अ‍ॅड. रजाक शेख, अ‍ॅड. व्ही. एस. आळंगे, अ‍ॅड. महेश सोलनकर, अ‍ॅड. जे. जी. खरात, अ‍ॅड. सुशील गायकवाड आदींनी प्रखर मते मांडली.  या मागणीसाठी कृती समितीही तयार करण्यात आली. या कृती समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. शिवशंकर घोडके हे आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे होण्यासाठी तेथील वकिलांनी प्रखर आंदोलन छेडले आहे. या आंदोलनास कोल्हापूरकरांचा भरीव पािठबाही मिळत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सोलापुरातील वकील मंडळीनी एकत्र येऊन खंडपीठ सोलापुरातच व्हावे म्हणून आंदोलन हाती घेतले आहे. परंतु हे आंदोलन कितपत यशस्वी होईल याबद्दल नागरिकांत शंका उपस्थित होत आहे. राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सोलापुरात होणे अशक्य नाही. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने सोलापूर विकासाच्या वाटेपासून दूर असल्याने उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया वकील मंडळीतून व्यक्त होत आहे.

allahbad highcourt on vyasji ka tehkhana
Gyanvapi Case : ‘व्यासजी का तहखाना’मधील पूजा थांबविण्याच्या मुलायम सरकारच्या आदेशाला न्यायालयाने बेकायदा का ठरवले?
A case of fraud has been registered against the contractor panvel
पनवेल: कंत्राटदारावर फसवणूकीचा गुन्हा दाखल
Advocate General Dr Birendra Saraf tendered apology on behalf of state government front of Nagpur Bench of Bombay HC
‘बिनशर्त माफी मागतो, शेवटची संधी द्या’, राज्य शासन उच्च न्यायालयात असे का म्हणाले? काय आहे प्रकरण…
29 villages dispute in Vasai-Virar
वसई-विरारमधील २९ गावांचा वाद : गावे समाविष्ट करण्याच्या नव्या निर्णयाला नव्याने आव्हान द्या, विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयाची सूचना