नाशिक औद्योगिक वसाहतीत स्वतंत्र त्रयस्थ यंत्रणा नेमून सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्रीयन लघु उद्योजक संघटनेच्या वतीने उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे करण्यात आली आहे. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून उद्योजकांना व्यवस्थित वागणूक मिळत नसल्याची तक्रारही संघटनेने केली आहे.सुमारे ४० वर्षांपूर्वी शहरातील सातपूर विभागात गरीब, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची जमीन कवडीमोल भावात अधिग्रहीत करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना तत्कालीन सरकारने क्षुल्लक व नाममात्र मोबदला देऊन भूमिहीन केले. आज ते सर्व शेतकरी दारिद्र्यात खितपत पडले असल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. या शेतकऱ्यांची जागा शहरातील व्यापाऱ्यांना शासनाने नाममात्र शुल्क घेऊन जणूकाही दान स्वरुपात प्रदान केली. कोट्वधी रूपयांचे अनुदानही देण्यात आले. आज या औद्योगिक भूखंडांवर अद्ययावत निवासी संकुल उभारण्यात आलेले आहेत. अशाा बेकायदेशीर संकुलांना तत्कालीन मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांनी भेट देऊन चुकीच्या कामांची चुकीच्या प्रकाराने पाठराखण केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.बंगले बांधलेल्या औद्योगिक सोसायटीने महामंडळाकडून भाडेपट्टय़ाने घेतलेल्या भूखंडाचा वेगळ्याच कामासाठी वापर सुरू केला आहे. यावर आजपर्यंत बऱ्याच वेळा हरकती घेण्यात आल्या. परंतु महामंडळाच्या मुंबईतील मुख्य कार्यालयातील वरीष्ठांकडून बेकायदेशीर कामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने राज्याच्या औद्योगिक धोरणांची वाट लागली असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.नाशिकमधील लघु उद्योजकांना उद्योग विस्तारासाठी भूखंड मिळत नाही. काही भूखंड रिक्त असतात. ते भूखंड काही उद्योजक महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी वेगळ्या प्रकारचे संबंध प्रस्थापित करून मिळविण्याचे प्रयत्न करतात. परंतु हे संबंध व्यवस्थित न जुळल्यास उद्योजकांना एखादा अडचणीचा भूखंड दिला जातो. उद्योग विस्तारासाठी भूखंड वाटप करताना महामंडळाचे अधिकारी उद्योजकांना भूखंडावरील अडचणी स्वखर्चाने दूर करण्याची अट घालतात. अन्यथा भूखंड देण्याचे नाकारतात. ही बाब विकासाच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा विचार करून आपण औद्योगिक वसाहतीतील कारभाराची चौकशी सुरू करावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
