18 September 2020

News Flash

बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी परवडणाऱ्या घरांची योजना आणा

शहरातील अनधिकृत बांधकामाला महापालिका प्रशासनच जबाबदार असल्याची टीका करत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंगळवारी बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचारामुळेच शहरात बेसुमार बांधकामे होत असल्याचा आरोप केला.

| December 19, 2012 05:09 am

शहरातील अनधिकृत बांधकामाला महापालिका प्रशासनच जबाबदार असल्याची टीका करत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मंगळवारी बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचारामुळेच शहरात बेसुमार बांधकामे होत असल्याचा आरोप केला. बेकायदा बांधकामे थांबवण्यासाठी स्वस्त घरांची योजना आणा, अशीही मागणी या वेळी करण्यात आली.
धनकवडी येथील इमारत पडण्याच्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या तसेच जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यासंबंधीचा ठराव महापालिकेच्या मुख्य सभेपुढे मंगळवारी मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. या ठरावाच्या निमित्ताने शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत सभेत जोरदार चर्चा झाली. तासभर चाललेल्या या चर्चेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अनधिकृत बांधकामांना महाापालिकेचा बांधकाम विभाग आणि त्यातील भ्रष्ट अधिकारीच जबाबदार असल्याचा आरोप केला. शहरातील साठ ते सत्तर टक्के बांधकामे बेकायदेशीर आहेत, असा आरोप करून आबा बागूल म्हणाले की, ही बेकायदा इमारत उभी राहात असताना महापालिकेचे संबंधित अधिकारी काय करत होते, हा मुख्य प्रश्न आहे. घरे अतिशय महाग झाली आहेत. त्यामुळे शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहात आहेत.
परवडणारी घरे उभी करा
महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱ्याला लाच घेताना पकडले गेले, तरीही बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी आयुक्तांनी अद्याप कोणतीही कृती केलेली नाही. महापालिकेत फक्त निलंबन होते. अन्य कोणतीही ठोस कृती केली जात नाही. त्यामुळे बांधकाम विभागातील गैरप्रकार थांबत नाहीत, अशी टीका प्रा. विकास मठकरी यांनी केली. विकास नियंत्रण नियमावली पूर्णत: बाजूला ठेवून किंवा या नियमावलीचा हवा तसा वापर करून आणि मनमानी परिपत्रके काढून बांधकाम परवानग्या दिल्या वा अडवल्या जातात, असेही ते म्हणाले.
या परिस्थितीतून मार्ग काढायचा असेल, तर परवडणारी घरे तयार झाली पाहिजेत आणि अशा परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीची र्सवकष योजना महापालिकेनेच तयार केली पाहिजे, अशीही मागणी प्रा. मठकरी यांनी या वेळी केली.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू असली, तरी ती फक्त छोटय़ा बांधकामांवरच सुरू आहे. बिल्डरनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर मात्र कारवाई झालेली दिसत नाही, अशी तक्रार बाबू वागसकर यांनी केली. अनेक वर्षांपासून बांधकाम विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे तेवढीच आहे. तेवीस गावांच्या समावेशानंतरही कर्मचारी वाढलेले नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा मोठा ताण आहे, याकडे अप्पा रेणुसे यांनी या वेळी लक्ष वेधले. बांधकाम परवानग्या मिळायला उशीर लागतो म्हणून बेकायदा बांधकामे वाढत आहेत, असे अभिजित कदम यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेता वसंत मोरे, गटनेता अशोक हरणावळ, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, धनंजय जाधव, रवींद्र माळवदकर, बंडू केमसे, पृथ्वीराज सुतार, सचिन भगत, सुनील गोगले, वर्षां तापकीर, शिवलाल भोसले यांचीही या वेळी भाषणे झाली.   

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 19, 2012 5:09 am

Web Title: demand to bring bearable home scheme to control unauthorised construction
Next Stories
1 रावेतमध्ये तरुणीकडून चोरटय़ांचा प्रतिकार
2 साडेसात लाख शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण
3 कोवळ्या चाऱ्याची १७ जनावरांना विषबाधा
Just Now!
X