जिल्ह्याला रॉकेलचा संपूर्ण कोटा मिळावा, अशी मागणी भारतीय कामगार पक्षाने केली असून, यासंदर्भातील निवेदन पक्षाचे जिल्हा सचिव राजू देसले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्ह्यात शहराकरिता ४५ तर ग्रामीण भागाकरिता ३३ टक्के रॉकेलचा कोटा कमी झाला आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका धारकांना १० लिटरऐवजी अडीच ते तीन लिटर रॉकेल मिळत आहे. जिल्ह्याचा कोटा का कमी करण्यात आला, याचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. कोटा कमी होण्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात दुष्काळ, महागाई प्रचंड वाढलेली असताना नागरिकांना हक्काचे रॉकेल मिळणेही मुश्कील झाले आहे. शासनाने पाठविलेली ज्वारी सर्वांपर्यंत मिळालेली नाही. याची त्वरित दखल घेऊन शिधाधारकांना १० लिटर रॉकेल उपलब्ध करण्याची मागणी भाकपच्या वतीने करण्यात आली आहे. इतर मागण्यांमध्ये नाशिक जिल्ह्याचा दारिद्रय़रेषेंतर्गत कुटुंबांच्या पाहणीचे निष्कर्ष त्वरित जाहीर करावे, बीपीएल तसेच अंत्योदय रेशनकार्डाची पाहणी करावी, अनधिकृत गॅस वितरणाची चौकशी करावी, दरमहा रेशन कोटा १० तारखेपर्यंत दुकानदारांना उपलब्ध करावा, दिरंगाई करणाऱ्या गोदाम व्यवस्थापक व वाहतूक ठेकेदारांवर कारवाई करावी यांचा समावेश आहे. निवेदनावर देसले, भास्कर शिंदे, रमजान पठाण, किरण डावखर, दत्तू तुपे आदींची स्वाक्षरी आहे.
