येवला तालुक्यातील आदिवासी बांधवांना त्वरित जमिनींचे वाटप करावे, या मागणीसाठी रिपब्लिकन सेना, राष्ट्रमाता सोशल फाऊंडेशन व आदिवासी न्याय हक्क समिती यांच्यातर्फे बुधवारी सामाजिक न्यायदिनाचे औचित्य साधून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.रिपब्लिकन सेनेचे येवला तालुकाध्यक्ष शिवाजी गायकवाड, फाऊंडेशनचे सरचिटणीस सोमनाथ गायकवाड आणि समितीचे अध्यक्ष एकनाथ आहेर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी आपल्या मागणीचे निवेदन जिल्हा प्रशासनास दिले. येवला तालुक्यातील मौजे भुलेगाव, डोंगरगाव, पिंपरखुटे, तळवा येथील वन्य जमिनी मोठय़ा प्रमाणात पडीत आहे. या जमिनी भूमीहीन आदिवासींना देण्यात याव्यात, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. संबंधित आदिवासींपर्यंत आजवर शासनाच्या कोणत्याही योजना पोहोचल्या नाहीत. शिवाय अद्याप ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासन वंचित आहेत, अशी तक्रार आंदोलकांनी केली. वन निवासी कायदा २००६ व २००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासींना वनजमिनी देण्याचा निर्णय घेतला असताना अद्याप आदिवासींना जमिनींचे वाटप झाले नाही. याबाबत आदिवासींची आर्थिक विवंचना टाळण्यासाठी येत्या १५ दिवसात या जमिनी देण्यात याव्या, आदिवासींना त्या जागेवरून हटवण्याचा प्रयत्न करू नये आणि वन विभागाने त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. यावेळी एकनाथ आहेर, अर्जुन निकम, नानासाहेब सुराशे, चंद्रकला आहेर, अलका निकम, सिंधु साळुंके आदी उपस्थित होते.
