माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, पंजाबचे राज्यपाल शिवराज पाटील चाकूरकर व दिवंगत नेते विलासराव देशमुख या त्रिमूर्तीचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर अनेक वष्रे दबदबा राहिला. प्रत्येकाचे वैशिष्टय़ वेगळे, राजकारणाचा ढब निराळा, कार्यशैलीही हटके. मात्र, मुरब्बीपणा, उच्चशिक्षण हा तिघांचा समान धागा. चाकूरकरांवर उच्चभ्रूपणाचा शिक्का असला, तरी सर्वपक्षीय मंडळीत त्यांना मानाचे स्थान असे. असेच स्थान विलासरावांनी निर्माण केले. विलासराव व निलंगेकर या दोघांचाही जनसंपर्क अफाट. माणूस समोर आला की तो कशासाठी आला आहे? हे लगेच ओळखणारे. समोरच्याचे काम करता नाही आले तरी तो नाराज होऊन परतणार नाही, याची काळजी घेण्याची दोघांचीही पद्धत सारखीच.
निलंगेकर हे जिल्हय़ातील ज्येष्ठ राजकारणी. लोकसभेची संधी त्यांना चालून आली असतानाही त्यांनी चाकूरकरांची श्रेष्ठींकडे रदबदली केली. काही काळ तिघांचेही संबंध चांगले होते. राजकारणात स्पर्धेशिवाय संधी मिळत नाही. त्यामुळे छोटय़ाशा कारणामुळे प्रत्येकाचे कुठे ना कुठे संबंध दुरावत गेले. संबंध दुरावले तरी त्याचे कटुतेत रूपांतर होणार नाही, याची काळजी तिघांनीही घेतली. एकमेकांचे तोंड पाहणार नाही, असे म्हणण्याची त्यांच्यावर कधी वेळ आली नाही. अर्थात, राजकारणात जेव्हा आवश्यक असे, तेव्हा स्वतची प्रतिष्ठा पणाला लावण्यात कोणी कमी पडले नाही.
दहा वर्षांपूर्वी निलंगेकरांशी चांगले सुत जमवून घेतले. अर्थात, याचा राजकीय लाभ दोघांनाही झाला. औशात चाकूरकरांचे मानसपुत्र बसवराज पाटील यांना निवडून आणण्यास निलंगेकरांनी परिश्रम घेतले, तर निलंगेकरांचा पराभव होणार नाही याची काळजी चाकूरकरांनी घेतली. विलासराव देशमुखांनी निलंगेकर यांच्याशी जुळवून घ्यायला हवे, अशी स्थिती फारशी निर्माण झाली नाही. उलट जि. प.च्या निवडणुकीनंतर अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीच्या ऐन वेळी निलंगेकरांनी चाकूरकर समर्थकांच्या मदतीने विलासराव देशमुखांवर कुरघोडी केली. विलासरावांनी ही बाब थेट पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधींपर्यंत पोहोचवली. निलंगेकर व विलासराव यांचे संबंध नंतरच्या काळात दुरावत गेले. सन २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने चाकूरकरांनंतर समन्वयवादी राजकारणी म्हणून ओळखले जाणाऱ्या आमदार दिलीपराव देशमुखांनी देशमुख व निलंगेकर घराण्यातील दुरावा दूर करण्यास पुढाकार घेतला. विधानसभा निवडणुकीत निलंगेकर विजयी व्हावेत, या साठी दिलीपरावांनी स्वतची प्रतिष्ठा पणाला लावली. अर्थात, निलंगेकरांनी दिलीपरावांच्या निवडणुकीत त्याची परतफेड केली.
विलासरावांच्या निधनानंतर त्यांच्याशी असलेल्या मतभेदाबद्दल निलंगेकरांच्या मनात बोच होती. विलासरावांचे सुपुत्र आमदार अमित यांनी ‘मागचे झाले गेले गंगेला मिळाले’ अशी भूमिका घेऊन समझोत्याचे नवे पर्व सुरू करण्याचे धोरण आखले. त्याचा भाग म्हणून गेल्या ३-४ महिन्यांपासून निलंगेकरांचा आदर राखत भेटीगाठी वाढवल्या. विधानसभेच्या कक्षात अनेक वेळा हे दोघे एकत्र बसू लागले. काँग्रेसच्या लातूर जिल्हा वचनपूर्ती मेळाव्याच्या निमित्ताने व जिल्हा परिषद शिक्षक पुरस्काराच्या निमित्ताने दोघे पुन्हा एकत्र आले. या दोघांचे एकत्र येणे हा सध्या जिल्हय़ातील राजकीय कार्यकर्त्यांत चच्रेचा विषय आहे.
निवडणुका जवळ आल्या की काँग्रेसमध्ये गट-तटाचे राजकारण बाजूला सारून कामाला लागा, असा संदेश दिला जातो. आगामी लोकसभा निवडणूक ही अतिशय प्रतिष्ठेची असल्यामुळे निलंगेकर-देशमुख यांच्या एकत्र येण्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मागील (
२००९) निवडणुकीत कोल्हापूरचे जयवंत आवळे हे लातूरचे खासदार झाले. अतिशय अवघड परिस्थितीत ते विजयी होण्यात विलासराव देशमुख यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांनी कार्यकर्त्यांना कामाला लावले. आगामी निवडणुकीत उमेदवार स्थानिक असो अथवा बाहेरचा, त्यासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपुढे नेता कोण? हा मूलभूत प्रश्न आहे. काँग्रेस पक्षाने लातूरच्या नेतृत्वाची उपेक्षा करण्याचे ठरवले असल्यामुळे जिल्हय़ाला मंत्रिमंडळात स्थानच दिले नाही. कोणाला मंत्रिपद दिले जाते ही बाब गौण आहे. मंत्रिपद नसल्यामुळे नेता कोण? हे ठरत नाही. श्रेष्ठींची भूमिका कोणतीही असली तरी लातूरला राज्याच्या राजकारणात दखलपात्र स्थान मिळविण्यास लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळविण्याशिवाय पर्याय नाही, या हेतूने व्यूहरचना आखली जात आहे. सामूहिक प्रयत्नाच्या तयारीचा भाग म्हणून देशमुख-निलंगेकर समझोता पर्वाची सुरुवात आहे.