जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीच्या बैठकांच्या ‘फार्स’मधून प्रत्यक्ष कामे मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने कोटय़वधी रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊनही विकासकामे ठप्प असल्याचा अनुभव समितीच्याच सदस्यांना येऊ लागला आहे. बांधकाम समितीच्या या फार्समुळे जि. प.च्या पदाधिकाऱ्यांनाच आपल्या मंजूर कामाचे काय झाले, याचा पाठपुरावा करावा लागत असल्याचे, समितीच्या आजच्या सभेच्या निमित्ताने उघड झाल्याने समन्वयाच्या अभावाचा आणखी एक कंगोरा स्पष्ट झाला.बांधकाम समितीची सभा आज सभापती कैलास वाकचौरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेत विविध विकास कामांचा आढावा घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. समितीच्या पहिल्या सभेपासून वाकचौरे केवळ आढावाच घेतल्याची माहिती देत आहेत. महिला व बाल कल्याण समितीची सभाही आज होती. ही सभा संपल्यानंतर सभापती हर्षदा काकडे यांनाही आपल्या नाशिक पॅकेजमधील रस्त्याच्या कामाचे काय झाले याची चौकशी करण्यासाठी बांधकाम समितीकडे धाव घ्यावी लागली. ही गोष्ट पदाधिकाऱ्यांच्या कामकाजाच्या संकेताविरुध्द असल्याचे मानले जाते. एका सभापतीवरच आपल्या कामाच्या पाठपुराव्याची वेळ येत असेल तर सदस्यांची कामे कशी होत असतील, याकडे काही सदस्यांनी लक्ष वेधले.नाशिक पॅकेज, तेराव्या वित्त आयोगाचे दोन हप्ते, जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेला विविध कामांचा निधी, नुकताच मिळालेला विशेष रस्ते दुरुस्तीचा (एसआर, सीआर) निधी असा सुरुवातीलाच मोठा निधी उपलब्ध झाला. विशेष म्हणजे मागील वर्षीचे दायित्व फारसे नसल्याने नियोजनासाठीही मोठा निधी उपलब्ध झाला. समित्यांना २५ लाख रु. खर्चाच्या कामांचे मंजुरीचे अधिकार आहेत. जि. प.कडील बहुतेक विकासकामे त्याअंतर्गतच आहेत. त्यामुळे ही कामे मंजूर होऊन, त्याच्या निविदा प्रसिद्ध होणे व कार्यारंभ आदेश मिळणे अपेक्षित होते. परंतु सर्व प्रकारच्या निधीतील कामे मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. ज्या कामांना मंजुरी मिळाली ती ई-टेंडरिंगच्या तांत्रिक घोळात दीड महिन्यापासून खोळंबली आहेत. ही प्रक्रिया प्रमाणापेक्षा अधिक वेळखाऊ झाल्याने सदस्य त्रस्त आहेत. बांधकाम समितीच्या सभेत आढावा घेतला जात असताना याकडे दुर्लक्ष कसे झाले, याचा वैतागलेपणा सदस्यांच्या बोलण्यातून जाणवत होता.बांधकाम समितीच्या या बैठकांच्या फार्सकडे काही सदस्य अध्यक्षांचे लक्ष वेधणार आहेत. कैलास वाकचौरे अर्थ समितीचेही सभापती आहेत. अर्थ समितीतील कामकाजाविषयी या समितीचे सदस्य दत्तात्रय सदाफुले, अशोक अहुजा, परमवीर पांडुळे यांनी यापूर्वीच जाहीर नाराजी व्यक्त करत प्रिटिंग प्रेसच्या विषयावरुन आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
