भारतीय जनता पक्षाचे आमदार कृष्णा खोपडे, डॉ. मिलिंद माने व सुधाकर देशमुख यांनी गुरुवारी ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट देऊन शहराचे नागरी प्रश्न आणि शहराच्या विकासावर चौफेर चर्चा केली. या चर्चेचा हा गोषवारा.
नागपूर शहरातील जास्त झोपडपट्टय़ा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवर असल्यामुळे त्यांना अतिक्रमणधारी म्हणून घोषित करावे आणि तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला तर शहरातील अधिक संख्येत झोपडपट्टी अधिकृत होऊन त्याला गृहनिर्माण संस्थेचा दर्जा देता येऊ शकतो. त्यात कुठलीही अडचण येण्याची शक्यता नसल्याचे पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले.
शहरात वसलेली झोपडपट्टी नियमित करण्यास अडचणी येत आहेत. यापूर्वी २०१० मध्ये नंदनवन भागात झोपडपट्टी अतिक्रमणधारी म्हणून घोषित करून तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला होता, त्याच धरतीवर हा प्रस्ताव सादर केला तर झोपडपट्टीधारकांचे अनेक प्रश्न सुटतील आणि त्यांना मालकीहक्काचे पट्टे देणे सोपे होईल. त्यादृष्टीने नागपूर सुधार प्रन्यासने आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. राज्य शासनाचा हा पथदर्शी प्रकल्प म्हणून समोर आला तर अन्य शहरात तो राबवणे सोपे होईल. महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि नागपूर सुधार प्रन्यासकडे असलेल्या २००१ पर्यंत ४२६ पैकी २९२ झोपडपट्टय़ा नियमित करण्यात येणार असून त्याची सर्व जबाबदारी प्रन्यासची राहणार आहे. २००१ त २०१४ या काळात अनधिकृत लेआऊट संदर्भात लवकरच निर्णय घेऊन त्यातही काही कायदेशीर बदल करून त्यांनाही मालकीहक्काचे पट्टे देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
भांडेवाडीमधील डम्पिंग यार्डबाबत बोलताना कृष्णा खोपडे म्हणाले, या प्रकल्पाला सुरुवातीपासून तेथील नागरिकांचा विरोध होता. २००९ पासून तो शहराच्या बाहेर घेऊन जावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासंदर्भात प्रधान सचिवांशी अनेकदा चर्चा करण्यात आली आहे. २०२०ला त्याची मुदत संपत आहे. मात्र, त्यापूर्वीच जागा शोधणे सुरू असून तो त्या ठिकाणी जाण्याची शक्यता आहे. वाठोडा परसोडी या भागात ३०० एकर जागा असून त्या ठिकाणी एम्स रुग्णालयाची निर्मिती व्हावी, अशी इच्छा होती. मात्र मिहानमध्ये त्यासाठी जागा शोधली जात असल्यामुळे त्या ठिकाणी स्कील डेव्हलपमेंट संदर्भात महाविद्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. रोजगाराच्या दृष्टीने त्या ठिकाणी युवकांना विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. तसा प्रस्ताव राज्य आणि केंद्र शासनाला दिल्याचे खोपडे यांनी सांगितले. कत्तलखाना शहराबाहेर न्यावा यासाठी प्रस्ताव देण्यात आला आहे. मात्र, तो राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहे. पूर्व नागपुरात प्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करण्यास मान्यता दिल्यानंतर ते सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, प्रन्सासच्या जागेवर ते उभारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

पोलीस वसाहत व नवी ठाणी
लकडगंजमधील पोलीस वसाहतीचा पथदर्शी प्रकल्प व तीन नव्या पोलीस ठाण्यांच्या कामकाजाला चालना मिळाली असल्याचे कृष्णा खोपडे व सुधाकर देशमुख या आमदारद्वयांनी सांगितले. लकडगंज पोलीस ठाण्याच्या पाच एकर जागेवर अद्यावत पोलीस वसाहत संकुल उभारले जाणार आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासवर ही वसाहत उभारण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. सखोल प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार होऊनही तो रेंगाळला होता. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी तसेच राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने या प्रकल्पास गती आली. दोनशे कोटी रुपये या प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च असून पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली जाणार आहे. १४ मजली इमारत या जागेवर उभी राहणार आहे. पोलीस वसाहतीचा हा राज्यातील पथदर्शी प्रकल्प असल्याचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले. शासनाने दहा वर्षांपूर्वी मंजूर केलेल्या बजाजनगर, शांतीनगर व मानकापूर या तीन नव्या पोलीस ठाण्यांचे कामकाज तातडीने सुरू व्हावे, यासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मदतीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. जागा नसल्यामुळे ही ठाणी सुरू झालेली नाहीत. जागा व इतरही तांत्रिक बाबींची तातडीने पूर्तता व्हावी, असा प्रयत्न आहे. यासंबंधी येत्या दोन-तीन दिवसात बैठक होणार असल्याचे देशमुख म्हणाले.

उत्तर नागपुरातही लक्षणीय बदल -डॉ. मिलिंद माने
नागरी समस्यांचा डोंगर आणि विकासाच्या भरपूर संधी असलेल्या उत्तर नागपूर मतदारसंघाचा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने येत्या पाच वर्षांत डोळ्यात भरेल, असा बदल निश्चित झालेला असेल, अशी ग्वाही उत्तर नागपूरचे आमदार डॉ. मिलिंद माने यांनी दिली.
८० टक्के झोपडय़ा याच भागात आहेत. त्या ठिकाणी जायला चांगला रस्ता नाही, सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था नाही. विकासाच्या केंद्रस्थानी हीच दोन कामे राहणार आहेत. याची सुरुवात देखील झालेली आहे. आमदार निधी पुढल्या आर्थिक वर्षांत मिळणार आहे. तत्पूर्वी ५० लाखांचा निधी मिळाला. या निधीतून तीन रस्ते आणि प्रत्येकी एक पाईपलाईन व गडरलाईनची कामे झाली आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व संशोधन केंद्र केवळ नावाला असून ५६८ खाटांचा शासकीय निर्णय असताना रुग्णालयात एकही खाट नाही. येथे संशोधन होणे तर फार दूरची गोष्ट आहे. हे रुग्णालय मूळ प्रस्तावानुसार कार्यन्वित करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
खेळाच्या अनुषंगाने मैदानांचा विकास करून तरुणाई व्यसनाधिनतेकडे वळण्यापासून रोखणार असल्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला. खेळाची मैदाने नागपूर सुधार प्रन्यासची असोत की महापालिकेची त्यांचा विकास होणे आवश्यक आहे. स्केटिंग ट्रॅक, खो-खो व कबड्डीचे मैदान, क्रिकेट, पोलो सायकल इत्यादींसाठी मैदाने, ट्रॅक बांधण्यावर भर देणार असून त्यासाठी आमदार निधीचा उपयोग करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तीन स्केटिंग ट्रॅक बनविणार असून त्यापैकी एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असणार आहे. उपलवाडी औद्योगिक क्षेत्रात जे उद्योगपती उद्योग उभारण्यास उत्सुक आहेत त्यांना वीज, पाणी सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जाईल. उत्तर नागपुरातील आयटीआय रोजगारभिमुख नसल्याची नाराजी व्यक्त करीत १८ अभ्यासक्रम मंजूर असतानाही त्या ठिकाणी तीनच सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. ते सर्व अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सिकलसेलवरील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संशोधन केंद्राचा प्रस्ताव केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंजुरी दिली असून जागा शोधणे सुरू आहे. पालकमंत्री उत्तर नागपुरातील सांस्कृतिक भवन कामठीला पळवित असल्याची निव्वळ धुळफेक करण्यात आली. वास्तविक पाहता उत्तर नागपुरातील सांस्कृतिक भवनासाठी जमीन निश्चित झाली आहे आणि २७ कोटींचा निधी आला आहे, असेही ते म्हणाले.
गेल्या तीन महिन्यात मतदारसंघातील नागरिकांकडून  भरपूर अर्ज आले. या सर्व कामांसाठी किमान ३०० कोटींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही सर्व कामे केवळ आमदार निधीतून पाच वर्षांत पूर्ण होणे शक्य नाही.
* जलतरण तलाव दोन महिन्यात सुरू करणार
* उत्तर नागपुरात इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण सुरू करणार.
 * लघुउद्योगांना संरक्षण देणार
 * मेट्रो ट्रेनमुळे विस्थापित होत असलेल्या विटाभट्टीसाठी कोराडी परिसरात १० हजार चौरस फूट जमीन उपलब्ध करून देणार.
 * पिवळी नदी प्रदुषण मुक्त आणि बाजूला संरक्षण भिंत बांधून सौंदर्यीकरण करणार.

पाच वर्षांत अभूतपूर्व कामे  करू – सुधाकर देशमुख
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी २० हजार कोटी रुपयांची कामे केवळ जाहीर केली नसून या कामांना मंजुरी देखील मिळाली आहे. शरद पवार पुण्यासाठी मेट्रो आणू शकले नाही ते गडकरींनी करून दाखवले. मुख्यमंत्री झाल्या झाल्या देवेंद्र फडणवीसांनी मिहानकरिता वीज दर कमी केले. पूर्वीच्या राज्य सरकारमध्ये निर्णयच होत नव्हते. आमच्या सरकारमध्ये प्रकरणे मार्गी लागत आहेत. येणाऱ्या पाच वर्षांत नागपूर शहरासाठी आम्ही अनेक कामे पूर्ण करून दाखवू, असे मत पश्चिम नागपूरचे आमदार सुधाकर देशमुख यांनी व्यक्त केले.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे कामही पुढे सरकले आहे. एम्सचे अधिकारी जागेसाठी पाहणी करून गेले आहेत व मिहानमधील जागा त्यांना पसंत पडली आहे. आज जरी ही जागा दूर वाटत असली तरी या प्रकल्पासाठी शहरात दुसरीकडे कुठेही २०० एकर सलग जागा उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत प्रकल्प परत जाण्याऐवजी थोडय़ा दूर अंतरावर का होईना पण तो नागपूरला सुरू होईल हे महत्त्वाचे आहे.
संपूर्ण नागपुरातच शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय सुविधा अत्यंत तोकडय़ा आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व डागा रुग्णालय या सर्वच ठिकाणी चांगल्या सुविधा पुरवण्याची आवश्यकता आहे.  मात्र, गेल्या काही वर्षांत या करिता प्रयत्नच झाले नाहीत. रुग्णालयांची अवस्था सुधारण्यासाठी निश्चितच आम्ही चांगले प्रयत्न करू, असे देशमुख म्हणाले.  
नागपूर शहरात आता नागपूर सुधार प्रन्यास न राहता नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना होणार आहे. प्राधिकरणाला केंद्र व राज्य शासनाचा निधी उपलब्ध होऊ शकेल. मुंबईच्या धर्तीवर महापालिकेच्या बरोबरीने ही संस्था आल्याने नागपूर शहराला लाभच होणार आहे.
या शिवाय, नागपूर मेट्रोचा आराखडाही चांगला तयार झाला असून विस्तार पावणाऱ्या शहराचा विकास करण्याच्या दृष्टीने त्याचा फायदा होणार आहे, असे दुसऱ्यांदा पश्चिम नागपूर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देशमुख यांनी सांगितले.